प्रशासनावर गुन्हा दाखल करायला हवा - प्रमोद जठार

कणकवली ः प्रांताधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना प्रमोद जठार. शेजारी प्रकल्पग्रस्त.
कणकवली ः प्रांताधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना प्रमोद जठार. शेजारी प्रकल्पग्रस्त.

कणकवली - राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात कणकवली शहरातील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने निश्‍चित केलेल्या रेडीरेकनरपेक्षा कमी दर प्रकल्पग्रस्तांना देवून अन्याय करण्यात आलेला आहे. अधिकारी आणि प्रशासनावर त्यामुळे गुन्हा दाखल करायला हवा. संपादनातील त्रुटी दूर करून दाखल केलेल्या अर्जावर हरकती घेऊन तात्काळ निकाल द्या, अशी मागणी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी प्रांताधिकारी  निता सावंत यांच्याकडे केली आहे. 

कणकवली शहर, जानवली आणि ओसरगावातील महामार्गातील प्रकल्पग्रस्तासोबत जठार यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयास भेट दिली. शिशीर परूळेकर, अनिल शेटये, उदय वरवडेकर, नितीन पटेल, तसेच शहरातील स्टॉलधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चौपदरीकरणाचे काम ठेकेदारी कंपनीने सुरू केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त भयभीत झाले आहेत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळाला त्यांनी आपली मालमत्ता रिकामी करून दिलेली आहे. मात्र, महामार्गालगतच्या ओसरगाव येथे वने ही सातबारावरील नोंद तसेच यापूर्वी भूसंपादन झालेल्या जमिनीचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. यावर जठार यांनी प्रांताधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. तसेच शहरातील ज्या लोकांच्या जमिनी आणि मालमत्ता बाधीत होत आहेत अशा काही प्रकल्पग्रस्तांना नोटीसा मिळालेली नाहीत. त्यांना तात्काळ नोटीसा द्या. कामाचा बोजा असेल तर महसूलकडून अजून कर्मचारी नेमणूक करून घ्या अशी सुचना केली. 

यावर सौ. सावंत म्हणाल्या,‘‘महामार्गाच्या निवाड्यानंतर काही प्रकल्पग्रस्तांना नोटीसा मिळालेल्या नाहीत किंवा संपादनात गटनंबर सुटलेले आहेत. यासाठी पुरवणी यादी प्रसिद्ध केली जात आहे. ज्यांना हरकत नोंदवायची असेल त्यांनी आपल्या हरकती नोंदवा. लवकरच निकाल दिला जाईल.’’ 

यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादनाबरोबरच ज्या मालमत्ता संपादीत झाल्या आहेत त्याचे विवरण पत्र मिळावे अशी मागणी केली. जानवलीतील परेश परूळेकर यांनी निवासी संकुलन बांधताना सर्व्हीस रोडसाठी काही जागा सोडली होती. त्यांच्या एका गटाचे भूसंपादन झाले आहे. मात्र नोटीसा अद्याप देण्यात आलेली नाही. यासाठी संबंधीतांचा सातबारा अपडेट नसल्याचे सौ. सावंत यांनी सांगितले. मात्र सातबारा संगणकीकरणामुळे तलाठ्यांची कामे रखडल्याचा फटका प्रत्येक नागरीकाला बसत आहे यावर तुम्हीच तोडगा काढा अशी सुचनाही जठार यांनी मांडली. 

स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करा
शहरातील ४७ स्टॉलधारकांचे शासकीय जमिनीत पुनर्वसन करावे किंवा नगरपंचायतीसाठी संपादीत केलेल्या ज्या जागेवर विकासक आरक्षण विकसीत करत आहेत तेथे गाळ्यांच्या लिलावत प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे. शहरात होणाऱ्या फ्लायओव्हर ब्रिजखाली या स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन होईल का याचाही विचार आताच व्हावा अशी मागणी जठार यांनी केली. 

ओसरगावचा प्रश्‍न सोडवा...
ओसरगाव आणि जानवली गावात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सातबाराच्या नोंदीतील इतर हक्कात खाजगी वन असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. अशा गटातील भूसंपादन होत असल्यास त्याचा मोबदला संबंधीत खातेदाराला मिळाला पाहिजे. ज्या गटनंबरवर खाजगी वने अशी नोंद आहे त्याचा संबंध वनखात्याशी नाही. महसुलच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर हा प्रश्‍न मिटवायला हवा. ज्या ठिकाणी वने म्हणून नोंद झालेली आहे त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तात्काळ सोडवा अशी मागणी श्री. जठार यांनी केली.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com