सिंधुदुर्गवासीयांना ‘गॉमेकॉ’ पुन्हा मोफत

सावंतवाडी - बांबुळी (गोवा) येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात (गोमेकॉ) उपचार सशुल्क करण्याचा निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी मागे घेतला आहे. त्याला गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘हिरवा कंदील’ दिला. विशेष करून यापुढे जिल्ह्यातील लोकांसाठी वेगळा सुविधा कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, त्यांच्या माध्यमातून सेवा पुरविण्यात येणार आहे.

याबाबतची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. तत्पूर्वी, जिल्हा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी श्री. पर्रीकर यांची भेट घेतली. त्यानंतर येथील पर्णकुटी विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी माजी आमदार राजन तेली, माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, महिला जिल्हाध्यक्षा स्नेहा कुबल, अतुल रावराणे, महेश सारंग, मंदार कल्याणकर, मंगेश तळवणेकर, अन्नपूर्णा कोरगावकर, आनंद नेवगी, बंड्या सावंत, मनोज नाईक, सुहास गवंडळकर, अभिषेक चव्हाण, बलवंत कुडतरकर, संदेश पटेल आदी उपस्थित होते.
या वेळी श्री. जठार म्हणाले, ‘‘गोवा शासनाकडून राज्याबाहेरच्या रुग्णांसाठी शुल्क आकारण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी श्री. पर्रीकर यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती कथन केली. आमच्या जिल्ह्यातील रुग्णांना शुल्क आकारण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. या मागणीला त्यांनी ‘हिरवा कंदील’ दिला आहे. यापुढे अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, असे त्यांनी अभिवचन दिले.’’

श्री. जठार म्हणाले, ‘‘गोवा-बांबुळी रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. त्यामुळे स्थानिक रुग्णांना सेवा मिळताना अडचणी येतात. अधिक वेळ वाया जातो. त्यामुळे त्यांना सुविधा मिळण्यासाठी वेगळी रांग करण्यात आली आहे. त्यात स्थानिक आणि परप्रांतीय असा भेदभाव करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकांना तशा प्रकारची समस्या भेडसावू नये, यासाठी रुग्णालयात सुविधा केंद्र उभारण्याची परवानगी घेण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी जिल्ह्यातील दोन कर्मचारी नेमून त्यांच्या माध्यमातून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता पहिल्यासारखे येथील रुग्णांनी त्या ठिकाणी निश्‍चिंत जावे. कोणाकडूनही शुल्क घेण्यात येणार नाही.’’

यापुढे राज्य शासनाच्या महात्मा फुले आरोग्य विमा योजनेत गोवा-बांबुळी रुग्णालयाचा समावेश करण्यात यावा, जेणेकरून येणाऱ्या पुढील काळात बाहेरच्या रुग्णांना त्याचा फटका बसणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही शासनाकडून विचार करण्यात यावा, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे तुम्ही पाठपुरावा करा, अशा सूचना पर्रीकर यांनी आम्हाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आम्ही पाठपुरावा करू, असे जठार यांनी सांगितले.