वनसंज्ञा क्षेत्र कमी करण्यास हिरवा कंदील - प्रमोद जठार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 नोव्हेंबर 2017

कणकवली - सिंधदुर्गातील ४२ हजार हेक्‍टर जागा वनसंज्ञा क्षेत्रामध्ये येते. यातील ४२ हजार हेक्‍टर क्षेत्र वनसंज्ञेतून वगळण्याला केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता राज्याला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कणकवली - सिंधदुर्गातील ४२ हजार हेक्‍टर जागा वनसंज्ञा क्षेत्रामध्ये येते. यातील ४२ हजार हेक्‍टर क्षेत्र वनसंज्ञेतून वगळण्याला केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता राज्याला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील काही महिन्यांत वनसंज्ञेखाली क्षेत्र मोकळे होईल, असा विश्‍वास भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्‍त केला.

या वेळी जिल्हा चिटणीस रवींद्र शेट्ये, रामेश्‍वर सावंत, वाहतूक आघाडीचे शिशिर परुळेकर, महिला आघाडीच्या राजश्री धुमाळे आदी उपस्थित होते. श्री. जठार म्हणाले, ‘‘केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या निर्देशानंतर केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या पथकाने दोन महिन्यांपूर्वी सिंधुदुर्ग दौरा केला होता. दौऱ्यात पर्यावरण समितीने वनसंज्ञा क्षेत्रात असलेल्या बाजारपेठा, शेतजमीन, शहरातील क्षेत्र, ग्रामीण भागातील वस्त्या आदींची पाहणी केली. या वेळी सिंधुदुर्गात वनसंज्ञा क्षेत्र चुकीच्या पद्धतीने लागल्याची बाब मान्य करण्यात आली होती. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने सिंधुदुर्गातील ४० हजार हेक्‍टर क्षेत्र वनसंज्ञेतून वगळल्याला मान्यता दिली आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय हरित लवादाने सिंधुदुर्गातील ४२ हजार हेक्‍टर वनक्षेत्र कायम करा किंवा २ हजार हेक्‍टर एवढ्याच क्षेत्रावर वनसंज्ञा असल्याचा दाखला केंद्राकडून आणा, असा तगादा महाराष्ट्राकडे लावला होता. त्यासाठी १४ डिसेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. तत्पूर्वी, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे सचिव नरेंद्र कुमार यांनी सिंधुदुर्गचा दौरा केला. त्यानंतर ४० हजार हेक्‍टर क्षेत्र वनसंज्ञेतून वगळण्याबाबत त्यांनी महाराष्ट्राच्या वन विभागाला निर्देश दिले आहेत.’’

आता केंद्राच्या निर्देशानंतर सिंधुदुर्गातील वनसंज्ञा क्षेत्र कमी करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या वन विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर याबाबतची सुनावणी होऊन जिल्ह्यातील वनसंज्ञा क्षेत्र निश्‍चितपणे कमी होईल, असे श्री. जठार म्हणाले. त्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचेही ते म्हणाले.

वनसंज्ञेचा प्रश्‍न ‘सकाळ’ने मांडला
वनसंज्ञा क्षेत्र कमी करण्याची मागणी जिल्ह्यातून बरीच वर्षे सुरू आहे. ‘सकाळ’नेही हा विषय वारंवार लावून धरला. केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी याबाबत ठोस पावले उचलून केंद्राच्या समितीला पाचारण केले होते. आता हा वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्‍न सुटेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

Web Title: SIndhudurg News Pramod Jathar Press