विकासदर वाढ प्रकल्पात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीचा समावेश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 19 एप्रिल 2018

नवी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातर्फे विकासदर तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यासाठी देशातील सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गची निवड झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातर्फे विकासदर तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यासाठी देशातील सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गची निवड झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

देशाच्या विकासासाठी जिल्ह्यांच्या विकासावर भर देणारे सर्वंकष नियोजन करण्याचे श्री. प्रभू यांनी ठरविले आहे. यासाठी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीसह उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, बिहारमधील मुजफ्फरपूर, आंध्रतील विशाखापट्टणम आणि हिमाचल प्रदेशातील सोलनची निवड केली आहे.

या कार्यक्रमाद्वारे जिल्ह्यांचा विकासदर तीन टक्‍क्‍यांनी वाढविण्यात येईल. त्यामुळे देशाचा आर्थिक विकासदर ५ ट्रिलीयन डॉलरने वाढून आर्थिक विकासास गती प्राप्त होणार आहे.
-सुरेश प्रभू,
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री

देशाच्या आर्थिक विकासासाठी जिल्ह्याच्या विकासाची गती वाढविणे, हा या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी त्या-त्या जिल्ह्यांकडे उपलब्ध असलेली साधने, जिल्ह्याची बलस्थाने, पीक पद्धतीचे नियोजन व कृषी विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा सहभाग, सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रांचा सहभाग आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्‍यक सेवा, कौशल्य, सरकारी व खासगी क्षेत्रांचा सहभाग आदींचा प्रभावीपणे उपयोग करण्याचे नियोजन आहे. राज्य आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सक्रिय सहभागातून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सर्वंकष नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी श्री. प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन होणार आहे. केंद्राच्या विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि पाच राज्य शासनांचे प्रतिनिधी समिती सदस्य असतील. ठराविक राज्यांमध्ये भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) संबंधित जिल्ह्यांचे सर्वंकष नियोजन तयार करेल. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी समिती स्थापन असेल.

Web Title: Sindhudurg News Sindhudurg, Ratnagiri in Growth Rate Increase Project