महसुली उत्पन्नात सिंधुदुर्ग अव्वल

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 मार्च 2018

सिंधुदुर्गनगरी - शासनाने दिलेल्या ३९ कोटी ४१ लाख रुपयांचा महसुली उद्दिष्टाची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ५० कोटी रुपयांची वसुली करत सिंधुदुर्ग महसूल प्रशासनाने राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. अद्यापही मार्च अखेर बाकी असून ३१ मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित महसुली वसुली करून सिंधुदुर्गचे सातत्य कायम ठेवले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आज लोकशाही दिनाच्या पत्रकार परिषदेत दिली.

सिंधुदुर्गनगरी - शासनाने दिलेल्या ३९ कोटी ४१ लाख रुपयांचा महसुली उद्दिष्टाची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ५० कोटी रुपयांची वसुली करत सिंधुदुर्ग महसूल प्रशासनाने राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. अद्यापही मार्च अखेर बाकी असून ३१ मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित महसुली वसुली करून सिंधुदुर्गचे सातत्य कायम ठेवले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आज लोकशाही दिनाच्या पत्रकार परिषदेत दिली.

वाढलेल्या या महसुली उत्पन्नात गौण खनिज वसुलीचा मोठा वाटा असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. चोरट्या वाळू रेती गौन खनिज उत्खननाला महसूल प्रशासनाने आळा घालत अधिकृत परवाना धोरण प्रथम हाती घेतले व उत्खनन होणाऱ्या सर्वच गौण खनिजांची रॉयल्टी वसूल करण्यावर जास्त भर देण्यात आला. यातून तब्बल २३ कोटीचे उत्पन्न जमा करता आले.

सीआरझेड मधील नौकानयनाचा मार्ग सुकर होण्यासाठी २१ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार या  महसूल प्रशासनाने रेती आणि वाळू उत्खननासाठी सुलभ परवाना पद्धत हाती घेतली. जिल्ह्यात नदी खाडी पात्रातील सर्वच सीआरझेड कार्यक्षेत्रात येतात याचे हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मेरिटाइम बोर्डाने केले होते. ती ठिकाणीही मेरिटाइम बोर्डाने नांकित करून दिली होती. व ड्रेझर तसेच मशिनरी लावून वाळू उत्खननास परवानगी न देता केवळ हातडुबीने परवाना देण्यात आले.

महामार्ग संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कणकवली वगळता अन्य सर्व जमिनीचा ताबा महामार्ग विभागाकडे दिला आहे. कणकवली शहरातील भूसंपादन दराबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. जवळपास २५०० हरकती भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे १७५ ते १८० कोटींचे वितरण थांबविले गेले आहे. सुनावणीतील निर्णयानंतर ते पैसे न्यायालयात जमा होणार आहेत. तसेच काही खातेदार हे परदेशात तर बाहेरगावी असलेल्यांची संख्याही मोठी असून त्यांच्यापर्यंत नोटिसा पोचू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम प्रलंबित आहे.
- उदय चौधरी,
जिल्हाधिकारी

चोरट्या व बेकायदेशीर वाळू उत्खननाला आळा घालण्यात आला आणि यामुळे या महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ मिळविता आल्याचे जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी सांगितले. अन्य गौणखनिज परवान्यांचे नूतनीकरणही सुलभ पद्धतीने करून दिल्यामुळे गौण खनिज महसूली उत्पन्नाची वसुली १३० टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली. ३१ मार्चअखेर पर्यंत आणखी नाही महसुली उत्पन्नात भर पडून हा जिल्हा राज्यात महसुली उत्पन्नात प्रथम स्थानी राहील, असेही जिल्हाधिकारी चौधरी म्हणाले.

Web Title: Sindhudurg News Sindhudurg tops in revenue earnings