निधीअभावी कृषी योजनांना कात्री - रणजित देसाई

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर 2017

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषदेचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प कमी निधीचा झाल्याने कृषी विभागाच्या योजनांना कात्री लागली आहे; मात्र आगामी अर्थसंकल्पीय बैठकीत कृषी विभागाला जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी मागणी करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती रणजीत देसाई यांनी सभेत दिली.

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषदेचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प कमी निधीचा झाल्याने कृषी विभागाच्या योजनांना कात्री लागली आहे; मात्र आगामी अर्थसंकल्पीय बैठकीत कृषी विभागाला जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी मागणी करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती रणजीत देसाई यांनी सभेत दिली.

कृषी समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा कृषी सभापती देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. या वेळी सदस्य वर्षा पवार, संजय नकाशे, अनुप्रिती खोचरे, अमरसेन सावंत, गणेश राणे, समिती सचिव तथा कृषी विकास अधिकारी एस. ए. चव्हाण यांच्यासह अधिकारी खातेप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाची तरतूद यावर्षी कमी झाल्याने कृषी विभागाच्या बजेटला कात्री लागली आहे. परिणामी कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनाच्या तरतुदीत मर्यादा आली आहे असे सांगत आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सुधारित बजेटमध्ये वाढीव निधी मिळावा अशी मागणी करणार असल्याचे सभापती रणजित देसाई यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता आहे. ती संपताच जिल्ह्यातील लाभार्थींना ग्रासकटर, डिझेल इंजिन, औषध फवारणी पंप, ताडपत्री, भात कापणी यंत्र आदी साहित्याचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी अधिकारी एस. ए. चव्हाण यांनी सभेत दिली. भातकापणी यंत्राची किंमत १ लाख ३५ हजार एवढी असून हे यंत्र शेतीसमूह गटांना वितरित करण्यात येणार अल्याचेही या वेळी कृषी अधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

लष्कर अळीचा प्रादुर्भाव
जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने भातशेतीचे मोठे नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच भातपिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याचेही दिसून येत आहे. वैभववाडी तालुक्‍यात लष्करी अळीमुळे सुमारे १८ हेक्‍टर क्षेत्र बाधीत झाले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी सदस्य सुधीर नकाशे यांनी सभागृहात केली, तर नुकसानभरपाई मिळण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करा, अशी सूचना केली.

जिल्हा परिषद बजेटमध्ये कृषी विभागाला नेहमी झुकते माप दिले गेले आहे; मात्र यावर्षीचे जिल्हा परिषदेचे मूळ बजेटच कमी झाल्याने दरवर्षीच्या प्रमाणात कृषी विभागाला निधी कमी मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ देतांना निधीच्या तरतुदीनुसार अनेक लाभार्थींची मागणी असूनही सर्व लाभार्थींना लाभ देता येणे शक्‍य नाही. ताडपत्री, ग्रासकटर, औषध फवारणी यंत्र आदी योजनांना शेतकऱ्यांकडून मोठी मागणी आहे. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणातच प्रस्ताव प्राप्त होतात;  सुधारित अर्थसंकल्पात वाढीव निधीची मागणी करण्यात येईल.
- एस. ए. चव्हाण, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद

Web Title: Sindhudurg news ZP agriculture committee meeting