‘जीआर’च्या घोळामुळे लाभार्थी वंचित

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवले आहे. समाज कल्याणच्या अनागोंदी कारभारामुळे घरदुरुस्तीचे ९० टक्के प्रस्ताव मागे पाठविले जात असल्याचा आरोप करत सदस्य अंकुश जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या इंदिरा आवास घरकुलांना दुरुस्तीसाठी लाभ द्या, अशी सूचना केली.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची सभा सभापती शारदा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. या वेळी समिती सचिव तथा प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी सोमनाथ रसाळ, सदस्य संजय पडते, श्री. जाधव, समिधा नाईक, रवींद्र मडगावकर, राजलक्ष्मी डिचोलकर आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. 

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडील २० टक्के सेस योजनेअंतर्गत घरकुल दुरुस्तीसाठी आलेले प्रस्ताव मंजूर केलेले नाहीत. जिल्ह्यातील ९० टक्के प्रस्ताव फेटाळले आहेत. इंदिरा आवास घरकुल योजना व रमाई घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव दुबार लाभाचे कारण पुढे करून फेटाळण्यात येत आहेत, याकडे श्री. जाधव यांनी लक्ष वेधले. इंदिरा आवास व रमाई घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्याचे दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव स्वीकारू नयेत, असे आदेश समाजकल्याण कार्यालयाने काढल्याचे तालुकास्तरावर सांगितले जात आहे.

आदेश काढताना शासन निर्णयाचा अभ्यास केला आहे का? कोणत्या निर्णयाच्या आधारे पत्र काढले, याचा खुलासा करावा, असे सांगत समिती सचिव रसाळ यांना जाधव यांनी धारेवर धरले. काही वेळ दोघांत शाब्दिक चकमक घडली. जिल्ह्यात इंदिरा आवासची घरे आता जीर्ण झाली आहेत. ती दुरुस्त करणे आवश्‍यक आहे. अशा लाभार्थींनी दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव करणे हा दुबार लाभ होऊ शकतो का? एकाच लाभार्थीने दोन योजनांचा एकाच वेळी लाभ घेणे म्हणजे दुबार लाभ होतो. घरदुरुस्तीचा लाभ घेतला तर नवीन घरकुलासाठी लाभ घेता येत नाही. असे असताना कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे लाभ न देण्याचे आदेश दिले, असा प्रश्‍न जाधव यांनी उपस्थित करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अखेर सभापती कांबळे यांनी बीडीओ स्तरावर तत्काळ आदेश देऊन घरदुरुस्तीचा पात्र लाभार्थींना लाभ द्यावा, अशी सूचना केली.

समाजकल्याणकडे प्राप्त होणाऱ्या शासन निर्णय, परिपत्रके याचा अभ्यास केला जात नाही, निर्णय वेळेत पाहिले जात नाहीत. त्याची वेळेत अंमलबजावणी होत नाही, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत जाधव यांनी नवीन शासन निर्णय कोणते प्राप्त झाले आहेत का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर अधिकाऱ्यांनी कोणताही नवीन जीआर प्राप्त नसल्याचे सांगितले. यावर सदस्य अधिकच आक्रमक होत २८ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाची माहिती आहे का? मात्र प्रशासनाकडून कोणतेच समर्पक उत्तर मिळाले नसल्याने अखेर जाधव यांनी शासन निर्णय सभागृहात सादर करीत अल्पसंख्याक समाजाला देण्यात येणारे लाभ नवबौद्ध समाजाला द्यावेत, असा निर्णय झाला असून त्याची अंमलबजावणी करा, तसेच शासन निर्णय वेळीच पाहा, अशी सूचना केली. 

२४ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अपंगांच्या विशेष शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती गठित करण्याबाबत काय कार्यवाही केली, असा प्रश्‍न उपस्थित करत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी वेळीच होत नाही; मात्र चांगल्या योजनांना खो घालण्यासाठी आणि लाभार्थींना योजनांच्या लाभापासून दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याणकडून शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याचा आरोप सदस्य जाधव यांनी केला.

चिंचवली येथील स्मशानशेडच्या गंभीर प्रश्‍नाबाबत तेथे भेट दिली. तेथील ग्रामस्थांना स्मशानशेडसाठी पर्यायी जागा दिली आहे; मात्र ती लांब असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात जागा फार दूर नाही. तरीही ग्रामस्थांनी त्यांना स्मशानशेड पाहिजे तेथे जागा उपलब्ध करून दिली तर स्मशानशेड मंजूर केली जाईल; मात्र जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधितांची आहे, असे सभापती कांबळे यांनी स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांना विचारला जाब
माजी सभापती जाधव यांनी आजची सभा विविध मुद्दे उपस्थित करत गाजविली. जिल्हा परिषदेच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा आणि योजनांचा अभ्यास असलेल्या जाधव यांनी सभेत अनेक प्रश्‍न उपस्थित करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला, तर प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.