जिल्हा परिषद भवन गजबजले

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर गेले महिनाभर सामसूम असलेले जिल्हा परिषद भवन आज पुन्हा एकदा गजबजले. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी आज उपस्थिती दर्शविल्याने त्यांची दालने कामकाजासाठी भरू लागली आहेत, तर निधी खर्चाची धावपळ पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्यापासून गेले महिनाभर जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले होते. पदाधिकाऱ्यांसह सदस्य निवडणुकीच्या रणधुमाळीत व्यस्त राहिल्याने जिल्हा परिषद भवनाकडे त्यांनी पाठ फिरविली होती. यामुळे जिल्हा परिषद भवनावर अवकळा पसरली होती. आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर येणारे निर्बंध यामुळे कामासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्याही रोडावली होती; मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा निकाल २३ फेब्रुवारीला लागल्याने आचारसंहिताही आता संपुष्टात आली, तर जिल्हा परिषदेसह सर्वच प्रशासकीय कामांना गती आली आहे. ३१ मार्चला आर्थिक वर्ष संपणार असल्याने निधी खर्चासाठी केवळ एक महिनाच मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वच शासकीय विभागात निधी खर्चाची धावपळ पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक २५ कोटींच्या बजेटपैकी केवळ सरासरी ४० टक्के एवढाच निधी खर्च झाला आहे उर्वरित ६० टक्के निधी एक महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारी (ता. १२) लागू झाल्याने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेली विकासकामे जैसे थै स्थितीत ठप्प झाली होती. या सर्व कामांना आता प्रशासकीय मंजुरीसह सर्व सोपस्कार पूर्ण करून त्यावरील लाखो रुपये निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा दुप्पट गतीने आजपासून कामाला लागली आहे. विद्यमान जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांची मुदत २१ मार्चला संपणार असल्याने प्रलंबित राहिलेली विकासकामांना मंजुरी देण्याबरोबरच आपल्याकडील निधी १०० टक्के खर्च करण्याच्या दृष्टीने कामाला लागले आहे. जिल्हाभरातील खेड्या-पाड्यातील (कार्यकर्ते) नागरिक आपल्या समस्या आणि विकासकामे मंजूर व्हावीत यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांची दालने आजपासून पुन्हा एकदा गजबजून गेली आहेत.

६० टक्के निधी खर्चाचा डोंगर
जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पातील डिसेंबरअखेर केवळ ४० टक्के एवढाच निधी खर्च झाला आहे, तर उर्वरित ६० टक्के निधी खर्चाचा डोंगर एक महिन्याच्या कालावधीत प्रशसाकीय यंत्रणेला पार करावा लागणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सर्व ताकद एकवटून कामाला लागली आहे. त्यामुळे मार्च महिना प्रशासनासाठी अतिशय महत्त्वाचा व धावपळीचा ठरणार आहे.

धावपळ सुरू
प्रशासनाच्या दृष्टीने महिना अतिमहत्त्वाचा मानला जातो. वर्षभर सुरू असलेले प्रशासकीय कामकाज या महिन्यात गतिमान होते. वर्षभर रेंगाळत चाललेली कामे या महिन्यात ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ उडते. विविध विकासकामे, विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना, खरेदी या महिन्यात जलद गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानुसार प्रशासनाची एक महिन्याच्या आचारसंहितेच्या अडथळ्यानंतर पुन्हा एकदा आजपासून धावपळ सुरू झाली आहे.