सिंधुदुर्गात महिला आरक्षण कोट्यावर संक्रांत

सिंधुदुर्गात महिला आरक्षण कोट्यावर संक्रांत

सावंतवाडी - सिंधुदुर्गात पंचायत समित्यांच्या सभापती आरक्षणामध्ये महिला आरक्षणाचा कोटा पूर्ण झालेला नाही. अनुसूचित जाती महिला सदस्य उपलब्ध नसल्याचा फटका म्हणून ५० टक्के महिला आरक्षण पूर्ण करता आले नसल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. ८ पैकी ३ ठिकाणी महिला आरक्षणाची तरतूद केली आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. यानुसार पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित केल्या. यात खुल्या, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती महिला या आरक्षणाचाही समावेश होतो.

पदाधिकारी निवडतानाही ५० टक्के आरक्षण लागू होते. जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावरून प्रक्रिया करून अध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरविले जाते. यात राज्यातील निम्म्या जिल्हा परिषदा महिलांसाठी आरक्षित होत्या. पंचायत समित्यांत जिल्हास्तरावरून प्रक्रिया केली जाते. यात सभापतिपदाच्या निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित असाव्या लागतात. जिल्ह्यात ८ पंचायत समित्या असल्याने त्यातील ४ सभापतिपदे महिलांसाठी आरक्षित होणे आवश्‍यक आहे.

सिंधुदुर्गातील पंचायत समिती सभापतिपदांची आरक्षणे सिंधुदुर्गनगरी येथे ७ मार्चला काढली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आरक्षणाची सोडत निश्‍चित झाली. यात दोडामार्ग, वैभववाडी आणि वेंगुर्ले येथील सभापतिपदे खुल्या प्रवर्गासाठी निश्‍चित केली. सावंतवाडी ओबीसीसाठ,त्तिर कुडाळ अनुसूचित जाती प्रवर्ग सर्वसाधारण यासाठी निश्‍चित झाली. कणकवली, देवगडची सभापतिपदे सर्वसाधारण महिला तर मालवणचे पद ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित केले. यात देवगड आणि दोडामार्ग यापैकी एका पंचायत समितीचे सभापतिपद महिलेसाठी निश्‍चित करायचे असल्याने चिठ्ठी काढून देवगडचे नाव ठरविले.
 

या प्रक्रियेत आठपैकी तीन पदे महिलेसाठी आणि पाच पदे सर्वसाधारण गटासाठी निश्‍चित झाली. यामुळे महिला आरक्षणाचा ५० टक्के कोटा पूर्ण होऊ शकला नाही.

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, महिला कोट्याबरोबरच अनुसूचित जातीसाठीही आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती महिला या प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नसल्याने ते पद अनुसूचित जाती सर्वसाधारण गटासाठी देण्यात आले. यामुळे महिला आरक्षणाचा कोटा पूर्ण झाला नाही.

दरम्यान, या प्रक्रियेबाबत काही महिलांनी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे; मात्र सलग तीन दिवस सुट्या आल्याने त्यांना प्रशासनाकडे आपले म्हणणे दाखल करता आले नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ५० टक्के महिला आरक्षणाचा कोटा पूर्ण न करणे हा महिलांच्या नेतृत्व क्षमतेवर शंका घेण्यासारखा प्रकार आहे. जिल्ह्यात महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे. तरीही कमी प्रमाणात कोटा देणे अन्यायकारक आहे. याबाबतचा तक्रार अर्ज उद्या (ता.१४) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात येणार आहे.

जबाबदार कोण?
अनुसूचित जाती महिला या प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सदस्य पदासाठीचे आरक्षण त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या निकषावर ठरत असते. सभापती आरक्षण याच्याशी संबंधित नसते. आता निर्माण झालेल्या स्थितीला जबाबदार कोण आणि यातून काय मार्ग निघणार, हा प्रश्‍न आहे.

कोटा ५० टक्केच पूर्ण करावा, असे बंधनकारक नाही. यात शक्‍य असेल तिथे (ॲज फॉर ॲज पॉसिबल) अशा तरतुदीचाही उल्लेख आहे. अनुसूचित जाती महिला सदस्य नसल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. महिला आरक्षण पूर्ण केले असते तर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा निकष पाळता आला नसता. या प्रवर्गासाठी शून्य जागा राहिल्या असत्या. याबाबत शासनालाही कळविले आहे. योग्य तो निर्णय भविष्यात नक्की काढला जाईल.
- प्रवीण खाडे, उपजिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग (निवडणूक).

अशी आहे निवड प्रक्रिया 
नामनिर्देशनपत्र सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत
अर्जांची छाननी दुपारी ३ ते ३.१० वाजेपर्यंत 
वैध अर्जांची नावे जाहीर १० मिनिटांत
अर्ज मागे घेणे ३.१५ ते ३.३० वाजेपर्यंत
उमेदवारांची नावे जाहीर ३.३१ ते ३.३४ वाजता  
मतदान प्रक्रिया ३.३५ वाजल्यापासून

असे आहे आरक्षण 
सर्वसाधारण  - दोडामार्ग, वैभववाडी, वेंगुर्ले
सर्वसाधारण महिला - कणकवली, देवगड
नागरिकांचा मागास सर्वसाधारण - सावंतवाडी
नागरिकांचा मागास महिला - मालवण
अनुसूचित जाती जमाती - कुडाळ 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com