प्राथमिक शिक्षक मुख्यालयावर धडकले

सिंधुदुर्गनगरी - शासनाने केवळ प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे. शासनाच्या या धोरणाच्या निषेधार्थ आणि निर्णयाला स्थगिती द्यावी, यासह इतर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलकांच्या घोषणांनी मुख्यालय दणाणले.
समन्वय समितीचे अध्यक्ष म. ल. देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक शिक्षक पतपेढी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना निवेदन देण्यात आले. राजन कोरगावकर, नंदकुमार राणे, के. टी. चव्हाण, विजय भोगले, संजय कदम, चंद्रकांत अणावकर, प्रकाश दळवी, सचिन जाधव, सुरेखा कदम, विनयश्री पेडणेकर यांच्यासह सुमारे ६०० शिक्षक कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते.

प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आहेत; परंतु त्यांच्या बदल्या करण्यासाठी शासनाने २७ फेब्रुवारीला स्वतंत्र धोरण जाहीर करून शासनाने शिक्षक आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी असा भेदभाव निर्माण केला आहे. या धोरणानुसार अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी शाळांची विभागणी करून बदल्या करण्यात येणार आहेत; मात्र धोरण जाहीर करताना अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र निवडीचे निकष सुस्पष्ट नाहीत. परिणामी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासन अधिकाऱ्यांनी आपापल्यापरीने अर्थ लावून अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. बदलीपात्र शिक्षकांच्या याद्याही जाहीर केल्या आहेत. जिल्हा डोंगराळ भागात असूनही या ठिकाणी केवळ १७ टक्के शाळाच अवघड क्षेत्रात दाखविण्यात आल्या आहेत, हे चुकीचे आहे. बदल्यांबाबत राज्यात एकवाक्‍यता नसल्याने शिक्षकांसह शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमावस्था आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

काही ठिकाणी न्यायालयाने ३० जूनपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्या करण्यास स्थगिती दिली असून त्यामुळे शासनाने ३० जूननंतर बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयालाही शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शासनाने २७ फेब्रुवारीला घेतलेला निर्णय स्थगित करावा, या मागणीसाठी राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीने १७ जूनला राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही १७ जूनला जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीने मोर्चा काढला.

मागण्या अशा -
२७ फेब्रुवारीच्या शिक्षक बदली धोरणास स्थगिती द्यावी
१५ जूननंतर शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
शिक्षकांचे पगार १ तारखेलाच व्हावेत
कोणताही भेदभाव न करता सर्व मुलांना मोफत गणवेश देण्यात यावेत
सर्व शाळा डिजिटल व इंटरनेट सुविधायुक्त बनवा