एस.टी. कर्मचाऱ्यांना पोलिसांप्रमाणे वेतन द्या 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 मार्च 2017

रत्नागिरी - राज्यावर 4 लाख कोटींचे कर्ज असताना पोलिस कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यात येणार आहे. एस.टी. महामंडळावर 1 रुपयाही कर्ज नाही. सरकारच एस.टी.चे देणे आहे. तेव्हा सातवा वेतन एस.टी. कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, अशी मागणी संघर्षमित्र विजय नानरकर यांनी केली आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांना पोलिसांप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी मागणी संघर्ष गटाने केली आहे. 

रत्नागिरी - राज्यावर 4 लाख कोटींचे कर्ज असताना पोलिस कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यात येणार आहे. एस.टी. महामंडळावर 1 रुपयाही कर्ज नाही. सरकारच एस.टी.चे देणे आहे. तेव्हा सातवा वेतन एस.टी. कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, अशी मागणी संघर्षमित्र विजय नानरकर यांनी केली आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांना पोलिसांप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी मागणी संघर्ष गटाने केली आहे. 

महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. संघटनेचे अज्ञान, त्यामुळे चुकीचे कामगार वेतन करार व एस.टी.च्या तोट्याचा संबंध कर्मचारी वेतनाशी जोडल्यामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यंत अपुरे आहे. याबाबत सर्व एस.टी. संघटनांना बाजूला ठेवून संघर्ष ग्रुपने आवाज उठवला आहे. 

अपुऱ्या वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व सरकारविरोधात रोष आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सरकारी नोकरदारवर्गाला स्वतःचे घर असावे म्हणून वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाखांपर्यंत असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांना, सरकारी नोकरदारवर्गालाही ही योजना लागू केली. परंतु, एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त नाही. मग हे कर्मचारी कोणत्या घटकात मोडले जातात, याचा खुलासा केलेला नाही. वेतन कमी, शिवाय सुविधाही नाहीत, अशी एस.टी.ची नोकरी म्हणजे वेठबिगारी आहे, असा दावा या ग्रुपने केला आहे. 

एस.टी. महामंडळाची स्वायत्तता प्रणाली ही फक्त नामधारी आहे. एस.टी.चे खाते हे गृहविभागांतर्गत येते. त्यामुळे एस.टी.बाबतचे सर्व धोरणात्मक निर्णय गृह-परिवहन विभागाच्या मंजुरीने होतात. पोलिस विभागाप्रमाणेच एस.टी. महामंडळसुद्धा गृहविभागांतर्गत आहे. एस.टी. सेवा ही अत्यावश्‍यक आहे. पोलिसांना मिळणारे वेतन आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन यात 55 टक्के तफावत आहे. ती दूर करून पोलिसांएवढेच वेतन एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांना द्यावे. त्यासाठी चार वर्षांची करारपद्धत कायमस्वरूपी रद्द करावी. एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना करावी, तसेच मेडिकल कॅशलेस योजना त्वरित लागू करावी, ही मागणी जोर धरत आहे. 

Web Title: ST employees give pay the police