जलसमाधीसाठी निघालेले तिलारीग्रस्त ताब्यात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 नोव्हेंबर 2016

कधी नव्हे इतका राजकारण्यांचा पाठिंबा
तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली; मात्र त्यावेळी पाहिला नाही इतका पाठिंबा या वेळी पाहायला मिळाला. लवकरच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका येऊ घातल्याने अनेक राजकीय पदाधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना स्वतःहून पाठिंबा देत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या मतांसाठीच राजकारण्यांनी त्यांच्या आंदोलनात उडी घेतल्याची चर्चा होती.

दोडामार्ग - वनटाईम सेटलमेंटची पाच लाख रुपये अनुदानाची रक्कम टीडीएस कपात न करता तत्काळ द्यावी यासाठी तिलारी धरणात जलसमाधीचा निर्णय घेणाऱ्या तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना आज सायंकाळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

महसूल, पुनर्वसन आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतरही प्रकल्पग्रस्त आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात नेण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले. तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पावर जलसमाधी घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त जाऊ नयेत यासाठी धरणाच्या अलीकडे लघुवसाहत आणि दोडामार्ग- बेळगाव मार्गाजवळ पोलिस बंदोबस्त तैनात करून त्यांना तेथेच अडविण्यात आले.

वनटाईम सेटलमेंटसाठी आज जलसमाधीचा इशारा दिल्याने सकाळपासूनच धरण रस्त्यावर बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तीन पोलिस व्हॅन आंदोलनस्थळी तैनात होत्या. तिलारीचे कार्यकारी अभियंता आर. आर. धाकतोडे, जिल्हा पुनर्वसन विभागाच्या तहसीलदार रोहिणी रजपूत आदींनी वनटाईम सेटलमेंट संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तिलारी प्रकल्प दोन राज्याचा असल्याने गोव्याकडून अनुदानाची रक्कम देय आहे. 947 पैकी केवळ 733 अर्ज वनटाईम रकमेच्या मागणीसाठी प्राप्त आहेत. त्यांपैकी 524 प्रस्ताव गोवा शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत, तर 109 प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत. पॅनकार्ड व सही असलेले 57 प्रस्ताव पूर्ण आहेत. असे असले तरी गोव्याने आपल्या वाट्याची रक्कम देताना पॅनकार्ड सक्तीचे केल्याने व पॅनकार्ड नसल्यास टीडीएस कापून घेतला जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सकाळपासून सर्वजण तिलारी मिनी कॉलनी येथे जमले. प्रशासनाच्या वतीने श्री. धाकतोडे, श्रीमती रजपूत, प्रकल्पाधिकारी एस. जे. वायचळ, तहसीलदार श्‍वेता पाटोळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दयानंद गवस, पोलिस निरीक्षक रणजित देसाई आदी होते.

दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनादरम्यान जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, राष्ट्रवादीचे शैलेश दळवी आदींनी सक्रिय पाठिंबा दर्शविला. प्रकल्पग्रस्तांसोबत असलेले कॉंग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस, उपाध्यक्ष राजन गवस, सचिव संजय नाईक यांच्यासह सुमारे सत्तर जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तेथे त्यांची माहिती घेण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरु होते. ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांवर स्थानबद्धतेची कारवाई करून समज देऊन सोडण्यात येणार असल्याचे पोलिस सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

कधी नव्हे इतका राजकारण्यांचा पाठिंबा
तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली; मात्र त्यावेळी पाहिला नाही इतका पाठिंबा या वेळी पाहायला मिळाला. लवकरच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका येऊ घातल्याने अनेक राजकीय पदाधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना स्वतःहून पाठिंबा देत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या मतांसाठीच राजकारण्यांनी त्यांच्या आंदोलनात उडी घेतल्याची चर्चा होती.

Web Title: tilari agitators taken into custody