अपंगांसाठीची वाहन खरेदी वादात

नंदकुमार आयरे
गुरुवार, 18 मे 2017

जिल्हा परिषदेतील घोळ - लाभार्थ्यांची फरफट; धनादेशावर एकाच कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातर्फे अपंग लाभार्थ्यांसाठी राबविलेली झेरॉक्‍स मशीन खरेदी प्रक्रिया वादात सापडल्यानंतर आता अपंगांसाठी राबविलेली स्वयंचलित वाहन पुरविणे प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. स्वपसंतीने खरेदी करण्याचे अधिकार संबंधित लाभार्थ्यांना असताना एकाच शोरूममध्ये वाहन खरेदी व एकाच कर्मचाऱ्याच्या स्वाक्षरीने धनादेश तयार करण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. अपंग लाभार्थ्यांची मात्र यामध्ये फरफट होताना दिसत आहे.

जिल्हा परिषदेतील घोळ - लाभार्थ्यांची फरफट; धनादेशावर एकाच कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातर्फे अपंग लाभार्थ्यांसाठी राबविलेली झेरॉक्‍स मशीन खरेदी प्रक्रिया वादात सापडल्यानंतर आता अपंगांसाठी राबविलेली स्वयंचलित वाहन पुरविणे प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. स्वपसंतीने खरेदी करण्याचे अधिकार संबंधित लाभार्थ्यांना असताना एकाच शोरूममध्ये वाहन खरेदी व एकाच कर्मचाऱ्याच्या स्वाक्षरीने धनादेश तयार करण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. अपंग लाभार्थ्यांची मात्र यामध्ये फरफट होताना दिसत आहे.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यातील ४० टक्केहून अधिक अपंगत्व असलेल्या ४० लाभार्थ्यांना स्वयंचलित वाहन पुरविण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. प्रस्ताव मंजूर करताना तालुका व ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहन चालविण्यास पात्र असल्याच्या प्रमाणपत्रानुसार जिल्ह्यातील ४० अपंग लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले. यासाठी अपंग लाभार्थ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागले. प्रस्ताव मंजूर झालेल्या सर्वच्या सर्व ४० लाभार्थ्यांच्या खात्यावर योजनेचा निधी वर्ग करण्यात आला. ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी घाईगडबडीत लाभार्थ्यांच्या नावावर अनुदान वितरीत केले; मात्र आता त्याच लाभार्थ्यांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी वाहन असल्याची अट घालून प्रस्ताव मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांसमोर समाजकल्याण विभागाने अडचण निर्माण केली आहे. त्यानुसार २८ लाभार्थ्यांना शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून, उर्वरित लाभार्थी प्रमाणपत्राअभावी योजनेपासून वंचित झाले आहेत.

अशा लाभार्थ्यांकडून त्यांच्या खात्यावर वर्ग केलेले अनुदान परत मिळविण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून दबाव आणला जात आहे.
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार लाभार्थीनेच वस्तू स्वपसंतीने खरेदी करावयाची आहे; मात्र या सर्व लाभार्थ्यांना एकाच शोरूममध्ये वाहने खरेदी करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. तसेच गाड्या खरेदीनंतर संबंधित लाभार्थ्यांने आपल्या खात्यावर जमा झालेले अनुदान थेट संबंधित शोरूमधारकास देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने संबंधित लाभार्थ्यांकडून बॅंकेचे कोरे धनादेश घेऊन ते समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्याने स्वहस्ताक्षरात लिहिले असल्याची चर्चा आता लाभार्थ्यांमध्ये रंगू लागली आहे. एकाच कर्मचाऱ्याने स्वहस्ताक्षरात सर्व धनादेश लिहिण्यामागचे गौडबंगाल काय असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत माजी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी अपंगांसाठीच्या वाहन वितरण प्रक्रियेला आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभाग झेरॉक्‍स मशीननंतर आता वाहन खरेदी प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

शासनाने आता सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे; तर संबंधित वस्तू, साहित्य लाभार्थीने स्वपसंतीने खरेदी करावयाचे आहे असे स्पष्ट निर्देश आहेत; मात्र जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने अपंग लाभार्थ्यांचा स्वपसंतीने वाहने खरेदी करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे, असे यात दिसून येत आहे; तर संपूर्ण जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी कणकवली येथील शोरुममध्ये वाहने खरेदी करण्याची सक्ती केल्याचे दिसून येत आहे. एकाच ठिकाणी वाहने खरेदी करण्यास लाभार्थींना भाग पाडणे हे समाजकल्याण विभागाची भूमिका संशयास्पद अशी आहे. यामुळे आता दोडामार्ग, देवगड, वैभववाडीतील लाभार्थ्यांना सर्व्हिसिंगसह काम करण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. समाजकल्याण विभागाने केवळ आपल्याकडील निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करण्याचा आणि सर्व वाहने एकाच ठिकाणी खरेदी करण्यास भाग पाडून त्यातून आपला फायदा उठविण्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

मात्र यामध्ये अपंग लाभार्थ्यांना भविष्यात होणाऱ्या त्रासाचा विचार झालेला नाही. योजनेचा लाभ घेतलेल्या जिल्हाभरातील लाभार्थ्यांना आता संबंधित वाहनांच्या सर्व्हिसिंगसाठी सुमारे १०० किलोमीटर अंतर कापून कणकवली येथे शोरुममध्ये यावे लागणार आहे. संबंधित तालुक्‍यातील शोरुममध्ये आपल्या पसंतीनुसार वाहन खरेदी झाली असती तर भविष्यात अपंगांना होणारा त्रास वाचू शकला असता मात्र याचा विचार समाजकल्याण विभागाकडून झालेला नाही. संबंधित लाभार्थींनी वाहने खरेदी केली असल्याबाबत दाखला संबंधित ग्रामसेवकांनी देण्याचे होते; मात्र ग्रामसेवकांवर दबाव टाकून त्यांच्याकडून घेण्यात आल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे.

प्रस्ताव मंजूर झालेच कसे?
तालुका व उपजिल्हा रुग्णालयातील सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वाहन चालविण्यास पात्र असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य नसेल तर ते मुळात घेतलेच का? आणि प्रस्ताव मंजूर झालेच कसे? अपंग लाभार्थ्यांना नाहक त्रास देण्यामागचा उद्देश काय? असे विविध प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. तसेच परिपूर्ण प्रस्ताव नाहीत तर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर योजनेचे अनुदान वर्ग का केले? आणि आता योजनेचा लाभ न मिळालेल्या लाभार्थ्यांकडून त्याच्या खात्यावर वर्ग केलेले अनुदान परत मिळविण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून संबंधित लाभार्थ्यांवर टाकण्यात येत असलेला दबाव अपंग लाभार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारा आहे. तरी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या अपंग लाभार्थ्यांच्या वाहने पुरविणे योजनेची सखोल चौकशी करून जिल्हा परिषद योजना लाभार्थी निवड समितीचे प्रमुख असलेल्या जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वंचित अपंग लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता समाजकल्याण विभागाच्या अपंग लाभार्थी वाहन पुरविणे या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या योजनेबाबत जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.