पाणी मुबलक, तरी समस्या गंभीर

अमित गवळे
मंगळवार, 23 मे 2017

पाली - सुधागड तालुक्‍यात एकीकडे उन्हेरे, कोनगाव, कवेळे व ढोकशेत या प्रमुख धरणांत या उन्हाळ्यातही मुबलक पाणीसाठा असताना, दुसरीकडे बहुसंख्य गावे, वाड्या व पाड्यांवर भीषण पाणीटंचाई भेडसावत आहे. विंधन विहिरी आणि विहिरींनी तळ गाठला आहे. बहुतांश नद्या, तलाव, नाले आणि बंधारे आटले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. जनावरांचीही पाण्यासाठी तडफड होत आहे. यंदाचा पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा दर वर्षीसारखाच आहे. दर वर्षीच केवळ काही गावे, वाड्या व पाडे वाढविले जातात किंवा कमी केले जातात, खर्चामध्ये फरक केला जातो. ठोस उपाययोजनांचा मात्र अभाव आहे.

पाली - सुधागड तालुक्‍यात एकीकडे उन्हेरे, कोनगाव, कवेळे व ढोकशेत या प्रमुख धरणांत या उन्हाळ्यातही मुबलक पाणीसाठा असताना, दुसरीकडे बहुसंख्य गावे, वाड्या व पाड्यांवर भीषण पाणीटंचाई भेडसावत आहे. विंधन विहिरी आणि विहिरींनी तळ गाठला आहे. बहुतांश नद्या, तलाव, नाले आणि बंधारे आटले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. जनावरांचीही पाण्यासाठी तडफड होत आहे. यंदाचा पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा दर वर्षीसारखाच आहे. दर वर्षीच केवळ काही गावे, वाड्या व पाडे वाढविले जातात किंवा कमी केले जातात, खर्चामध्ये फरक केला जातो. ठोस उपाययोजनांचा मात्र अभाव आहे. तालुक्यातील दर्यागाव (पाच्छापूर) आणि खांडपोली ही दोन महत्त्वाची प्रस्तावित धरणे २५ ते ३० वर्षांपासून कागदावरच आहेत. सरकारने यासाठी सर्वेक्षण करूनही काम रखडले आहे. ही धरणे झाली तर तालुक्यातील भूजल पातळीत वाढ होऊन पाणीप्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल, शिवाय रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरही कमी होणार आहे.

पालीमध्ये शुद्ध पाणी कधी?
बल्लाळेश्वराचे स्थान व अष्टविनायकाचे क्षेत्र असलेल्या पाली गावात अजुनही शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत नाही. अनेक वर्षांपासून पाली गावाची शुद्ध पाणीपुरवठा योजना लालफितीत अडकली आहे. पाली गावास आंबा नदीतून पाणीपुरवठा होतो. या नदीला सध्या मुबलक पाणी आहे; परंतु ते शुद्ध न करताच पुरवले जाते. त्यामुळे अनेक नागरिक शुद्ध पाणी मिळवण्यासाठी विहिरींवर धाव घेतात. कोणी मोटरसायकल, सायकलवरून दूरवरून पाणी आणतात. काही जण पदरमोड करून बाटलीबंद पाणी आणतात. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि नादुरुस्त पंपामुळे पालीवासीयांना वारंवार कृत्रिम पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. उन्हाळ्यात वारंवार पंप नादुरुस्त होतात. अशा वेळी नागरिकांना पाण्यासाठी धावपळ करावी लागते. 

आराखडा कुचकामी  
कृती आराखड्यामध्ये बुडक्‍या-डवरा घेणे, सार्वजनिक विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, खासगी विहिरी, विंधन विहिरींचे अधिग्रहण, टॅंकर-बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे, प्रगतिपथावरील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, नळ पाणी योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरी घेणे, तात्पुरत्या पूरक नळपाणी पुरवठा योजना घेणे आणि विंधन विहिरींचे जलभंजन या उपायोजना समाविष्ट केल्या जातात. यातील केवळ टॅंकर, बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा, तात्पुरत्या पूरक नळपाणी पुरवठा योजना घेणे आणि विंधन विहिरी घेणे या तीनच उपाययोजनांवर भर दिला जातो. मागील वर्षी केवळ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे आणि विंधन विहिरी घेणे हे दोनच उपाय करण्यात आले. यंदा केवळ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे ही एकच उपाययोजना होत आहे. त्यामुळे हा आराखडाच कुचकामी ठरत आहे. 

टँकरची प्रतीक्षा 
या वर्षी तर टंचाई निवारण कृती आराखड्याचा पुरवणी आराखडाही मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे अनेक गावे व वाड्यांवर कोणतीच उपाययोजना केलेली नाही. फक्त कवेळे आदिवासीवाडी या एकाच ठिकाणी मागील आठवड्यापासून टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीमार्फत किंवा खासगी टॅंकरने पाणी आणले जात आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी टॅंकरची आवश्‍यकता आहे. २०१६-१७ च्या पाणीटंचाई कृती आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या १८ पैकी अवघ्या आठ विंधन विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे; परंतु आजतागायत कोणत्याच विंधन विहिरीचे काम सुरू झालेले नाही.

विहिरी, बंधाऱ्यांकडे दुर्लक्ष 
खांडसई, भोप्याची वाडी, महागाव, चंदरगाव, देवूळवाडी, चव्हाणवाडी, आपटवणे, गोगुळवाडा, आतोणे, भार्जे आदिवासीवाडी आदी गावे व वाड्यांवरील विंधन विहिरी (बोअरवेल), विहिरींचे पाणी तळाला गेले आहे.  विंधन विहिरी, विहिरींच्या पाण्याचा पुनर्भरणा करण्यासाठी सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडून कोणतीच उपाययोजना केली जात नसल्याने दर वर्षी मेनंतर त्या तळ गाठतात. अनेक विहिरी मोडकळीस आल्या आहेत. काही विहिरींचे पाणी अशुद्ध झाले आहे. छोट्या नद्या, नाले व बंधाऱ्यांचीही हीच अवस्था आहे. उन्हाळ्यात त्यांचे पाणी आटून नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते.

आदिवासींचेही हाल
सुधागड हा आदिवासीबहुल तालुका आहे. आदिवासी वाड्या व पाड्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. वाडीपासून दूर असलेल्या विहिरीवरून किंवा डवऱ्यांतून या आदिवासींना पाणी आणावे लागत आहे. शुद्ध पाण्यापासून ते वंचित आहेत. 
     
फार्म हाऊसला वळवले पाणी
डोंगरदऱ्या व निसर्गसौंदर्य यामुळे सुधागड तालुक्‍यात अनेक ठिकाणी फार्म हाऊस उभे राहिले आहेत. त्यांच्या मालकांनी आपल्या शेतात मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदल्या आहेत. काहींनी पंपाद्वारे नदीचे पाणी उपसून फार्म हाऊसला आणले आहे. त्यामुळे शेजारी असलेल्या गावांच्या विहिरींच्या पाण्याचे; तसेच भूजलाचे प्रमाण घटले आहे. गावकऱ्यांच्या हक्काचे नदीचे पाणी फार्म हाऊसकडे वळवण्यात आले आहे. त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार कोंडपवाडी येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य शांताराम घाटवळ यांनी केली.

शिवाराचे पाणी शिवारात मुरवा 
गावाचा पाणीप्रश्‍न सोडवण्यासाठी मुख्य पाण्याचे स्रोत गावातीलच जुन्या-जाणत्या लोकांच्या सहकार्याने शोधले पाहिजेत. प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग हवा. लोकांचा अनुभव केंद्रस्थानी ठेवून योजनांची अंमलबजावणी करावी. पावसाचे पाणी थांबवावे आणि शिवाराचे पाणी शिवारातच मुरवावे. या काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्यास तालुक्‍याचा पाणी प्रश्न सुटू शकतो, असे जिव्हाळा संस्थेचे संस्थापक वसंत पाटील यांनी सांगितले. 

दर्यागाव, खांडपोली धरणे पूर्ण करा 
सामाजिक कार्यकर्ते आरिफ मनियार यांनी सांगितले की, दर्यागाव (पाच्छापूर) व खांडपोली येथील २५ ते ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली धरणे मार्गी लावावीत. धरणे व्हावीत यासाठी दोन वेळा उपोषणास बसलो होतो. या धरणांमुळे तालुक्‍यातील पाणीटंचाई दूर होईल. भूजल पातळी वाढेल. 

कालबाह्य योजना 
१९७० मध्ये केवळ ७०० कुटुंबांकरिता मर्यादित असलेली ही नळपाणी पुरवठा योजनाच अजून सुरू आहे. काही तत्कालीन बदल करून पाणीपुरवठा केला जात आहे. जुनी जलवाहिनी जागोजागी फुटून गळती मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

निवडणुकीत भांडवल 
पालीला शुद्ध पाणी पुरवण्याची नळ योजना १५ ते २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही आजतायागत ती कार्यान्विय झालेली नाही. सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे पुढारी या योजनेचे निवडणुकीपुरते भांडवल करतात.

पाली योजना का रखडली? 
सरकारने २००८ -०९ च्या सर्वेक्षणानुसार पालीची लोकसंख्या व दररोज येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांच्या संख्येनुसार या शुद्ध नळपाणी पुरवठा योजनेचे नियोजन केले होते. एकूण सात कोटी ७९ लाखांचा निधी व १० टक्के लोकवर्गणीद्वारे ही योजना उभी राहणार होती; परंतु राजकीय श्रेयवादामध्ये ती रखडली. १० टक्के लोकवर्गणीचा प्रश्नही होता. नुकताच पालीला ‘ब’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. या योजनेसाठी ११ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. काम सुरू झाले तरी योजना पूर्णात्वास येण्यासाठी २ ते ३ वर्षे जातील.