सिंधुदुर्गात पाणीटंचाईचे सावट

नंदकुमार आयरे
गुरुवार, 16 मार्च 2017

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यवधीचे पाणीटंचाई आराखडे तयार करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात टंचाई निवारणार्थ कामात दिरंगाई होत असल्याने जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे संकट कायम राहिले आहे. या वर्षीही मुसळधार पाऊस पडूनही पाणीटंचाई अटळ बनली आहे. मात्र टंचाई आराखडा अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यवधीचे पाणीटंचाई आराखडे तयार करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात टंचाई निवारणार्थ कामात दिरंगाई होत असल्याने जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे संकट कायम राहिले आहे. या वर्षीही मुसळधार पाऊस पडूनही पाणीटंचाई अटळ बनली आहे. मात्र टंचाई आराखडा अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

सरासरीत जास्त पाऊस पडणारा आणि टॅंकरमुक्त जिल्हा म्हणून राज्यात मिरवणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाण्याचा साठा करण्यासाठीचे नियोजन होत नाही. पाणी अडविण्यासाठी कच्चे व वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्टही काटेकोरपणे पूर्ण केले जात नाही. केवळ उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी हजारोंच्या संख्येने बंधारे बांधले जात असले तरी त्यामध्ये पाण्याचा साठा किती झाला हे सांगणे कठीण आहे. बांधण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यामधील पाणी जानेवारीमध्येच गोठत असेल तर बंधारे बांधून उपयोग काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी सर्वाधिक सरासरी ३५०० ते ४००० मिलिमीटर एवढा पाऊस पडतो. तरीही जिल्ह्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. हेच जिल्हा प्रशासनाचे अपयश आहे, असे म्हणावे लागेल. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत आहे. या जिल्ह्यात पर्यटन वाढावे म्हणून शासनाचे व प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र उन्हाळ्यात सुटी घालविण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनाही टंचाईची झळ सोसावी लागत आहे.

त्यामुळे पर्यटनावरही याचा परिणाम होत आहे. पर्यटन वाढीसाठी मुबलक पाणी पुरवठा होणे आवश्‍यक आहे. परंतु एप्रिल-मे च्या दरम्यान जिल्ह्यात अनेक गावे आणि शहरातील पाणीपुरवठा खंडित होतो. दोन-तीन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्याची स्थिती उद्‌भवते; मात्र याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचेच चित्र आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा पाच कोटींहून जास्त रकमेचा बनविला जातो. या रकमेतून करण्यात येणारी टंचाई निवारणार्थ कामे म्हणजे मलमपट्टीच म्हणावी लागेल. शेकडो विंधन विहिरी मंजूर होऊनही पावसाळा सुरू होईपर्यंत ५० टक्केही कामे पूर्ण होत नाहीत. जिल्ह्यातील अनेक वाडी-वस्त्यावर कित्येक वर्षे पाणीटंचाईची गंभीर समस्या उद्‌भवते; मात्र त्यावरील उपाययोजना अद्याप प्रशासनाला सापडलेली नाही. त्यामुळे पाणीटंचाईची कामे म्हणजे ठेकेदारांसाठी कुरण बनले आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत दरवर्षी कच्चे व वनराई बंधारेचे ५००० पेक्षा अधिक उद्दिष्ट ठेवले जाते; मात्र प्रत्यक्षात ५० ते ६० टक्के एवढेच बंधारे बांधून पूर्ण होतात. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक बंधारे हे केवळ कागदोपत्री उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी बांधले जात आहेत. या वर्षीही केवळ उद्दिष्टाच्या ५० टक्के एवढेच बंधारे बांधण्यात आले. त्यापैकी ५० टक्के बंधारे हे डिसेंबरनंतर बांधण्यात आले. त्यामुळे त्यामध्ये पाण्याचा किती साठा झाला हे सांगणे कठीण आहे.

तसेच ज्या बंधाऱ्यामध्ये पाण्याचा जादा साठा झाला अशी ठिकाणे निश्‍चित करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी पक्के बंधारे बांधण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे नियोजन होते; मात्र गेल्या पाच वर्षांत असे बंधारे झाले नाहीत. त्यामुळेच जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दरवर्षी अधिक तीव्र रूप धारण करीत आहे.

जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस पडत असल्याने येथील पाणीटंचाईकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचेच दिसून येत आहे. केवळ कोट्यवधीचे आराखडे बनवून पाणीटंचाई दूर होणार काय? प्रत्यक्ष उपाययोजना कामाची टक्केवारी किती? याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. मात्र पाणीटंचाईची कामे कासवगतीने करायची आणि पाऊस सुरू झाला की ती थांबवायची, असे कित्येक वर्षे प्रशासनाकडून सुरू आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरुपी दूर करण्यासाठी गांभीर्याने विचार आणि कामे करण्याची गरज आहे.

जिल्हा प्रशासनाची पाणीटंचाई निवारणार्थ कामे म्हणजे तहान लागली, की विहीर खोदायची अशीच सुरू आहे. एखाद्या गावात किंवा वाडीमध्ये तीव्र पाणीटंचाई जाणवू लागली की त्याचा प्रस्ताव घ्यायचा अ, ब, प्रपत्र तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवायचे. त्यानंतर मंजुरीची प्रतीक्षा करायची आणि मंजुरी मिळाल्यावर कार्यारंभ आदेश काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करायची आणि ती पण कासवगतीने तोपर्यंत पावसाळा सुरू झाला की काम थांबले. त्यामुळे दरवर्षी तीच गावे आणि त्याच वाड्यांवर पाणीटंचाईचा सामना करण्याची वेळ तेथील नागरिकांवर येत आहे.

गाववार नियोजनाअभावी फटका
दरवर्षी कोट्यवधीचे पाणीटंचाई आराखडे बनवून केवळ उपाययोजनेच्या नावाखाली निधी ठेकेदारांच्या घशात घालण्यापेक्षा ‘गाव तेथे तलाव’ किंवा ‘पक्का बंधारा’ अशी संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. मात्र जिल्ह्यात अशी तलाव किंवा मुबलक पाणीसाठा होईल असे पक्के बंधारे झालेले नाहीत. जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी पक्के बंधारे झाले. परंतु निकृष्ट कामे आणि डागडुजीकडे दुर्लक्ष यामुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य बंधारे सद्य:स्थितीत कोरडे पडले आहेत.