चिपळुणातील नळांना बसणार मीटर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 एप्रिल 2017

पालिकेचा निर्णय - गळती आणि मुरणाऱ्या पाण्याचा शोध लागणार

चिपळूण - शहरातील नळांना मीटर बसविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत नळजोडण्या आणि पालिकेचे पाणी नक्की कुठे मुरते आहे याची माहिती मिळणार आहे. पाणी विभागाचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी नळांना मीटर बसविण्याची योजना अंमलात आणली जाणार आहे. 

पालिकेचा निर्णय - गळती आणि मुरणाऱ्या पाण्याचा शोध लागणार

चिपळूण - शहरातील नळांना मीटर बसविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत नळजोडण्या आणि पालिकेचे पाणी नक्की कुठे मुरते आहे याची माहिती मिळणार आहे. पाणी विभागाचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी नळांना मीटर बसविण्याची योजना अंमलात आणली जाणार आहे. 

उन्हाळ्याच्या वाढत्या झळांबरोबर दिवसेंदिवस चिपळूणकरांच्या पाण्याचा प्रश्‍नही गंभीर झाला आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातही टंचाईची स्थिती आहे. शहरात कुठे मुबलक, तर कुठे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. पाण्याची गळती आणि अनधिकृत जोडण्यांमुळे हा प्रकार घडत आहे. 
पालिकेने सुमारे १५ कोटींहून अधिक रकमेची पाणी योजना शहरासाठी राबवली. या योजनेसाठी निधी देताना केंद्र सरकारने शहरातील नळांना मीटर बसण्याची अट टाकली होती. त्याला पालिकेनेही मान्यता दिली होती. सध्या ही योजना कार्यान्वित झाली आहे. त्यामुळे नळांना मीटर बसविण्याची अट पालिकेला पूर्ण करावी लागणार आहे. 

नळांना मीटर बसविण्याबाबत गेल्यावर्षी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यावर्षी मीटर बसविण्यासाठी पालिकास्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 
शहरात ७ हजार २०० ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडून यावर्षी सुमारे १ कोटी ७ लाख रुपये पाणीपट्टी वसूल झाली; मात्र पाणी विभागाचा खर्च अडीच कोटीपर्यंत आहे. तब्बल १ कोटी रुपयांचा खर्च केवळ वीजबिल भरण्यासाठी येतो. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा दीडपट खर्च आहे. 

शहरातील पाणी गळती आणि अनधिकृत जोडण्यांद्वारे जे पाणी उचलले जाते, त्याचा भारही ग्राहकांवर पडतो. नळांना मीटर बसल्यानंतर ग्राहक जेवढ्या पाण्याचा वापर करतील तेवढेच बिल येईल. त्यासाठी घरगुती, व्यावसायिक दर ठरवून देणार आहे. 

नळांना मीटर बसविताना पाण्याचे दर काय असतील, प्रती फ्लॅट बिल आकारणी करायची की इमारतींवर आकारणी करायची, याचा निर्णय नागरिकांना विश्‍वासात घेऊन केला जाईल. शहरात बेकायदेशीर जोडण्या आढळल्या, तर त्या काढून टाकल्या जातील किंवा दंड आकारून त्या कायदेशीर करण्यासाठी प्रयत्न करू.’’ 
- सुरेखा खेराडे, नगराध्यक्षा