|
मालवण : नांदरुख ग्रामपंचायतीच्या एका प्रकरणात विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नावर एकाच दिवशी दोन विसंगत अहवाल शासनाला पाठविण्याचे प्रताप सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्याकडून केले आहेत. याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर आमदार सुनील शिंदे यांनी थेट सिंधुदुर्गचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तारांकित प्रश्‍नाला जाणीवपूर्वक चुकीचे उत्तर सादर केल्याने तातडीने चौकशी करून शासनाची विधिमंडळाची दिशाभूल केल्याबाबत तत्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, श्रीमती मुंडे यांनी याप्रकरणी सचिवांना आवश्‍यक कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. तालुक्‍यातील नांदरुख ग्रामपंचायतीने 2013-16 या कालावधीत पर्यावरण संतुलित ग्रामसमृद्घ योजनेंतर्गत वस्तूंच्या व रोपांच्या खरेदीत तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याबद्दल अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2016 मध्ये विधानसभागृहात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्‍नाचे लेखी उत्तर जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे सादर झाल्याने सार्वभौम सभागृहाचा अवमान केल्याची गंभीर बाब महिती अधिकार कार्यकर्ते रूपेश चव्हाण यांनी माहिती अधिकारातून घेतलेल्या कागदपत्रांवरून उघडकीस आणली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
ग्रामविकास विभागाने 22 नोव्हेंबरला दिलेल्या माहितीनुसार या प्रश्‍नाचे लेखी उत्तर (अहवाल) कार्यालयप्रमुख असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची स्वाक्षरी न घेताच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने 8 मार्च 16 ईमेलद्वारे ग्रामविकास विभागास पाठविला. 3 मार्चला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तयार केलेल्या या अहवालात आश्‍चर्यकारकरीत्या 8 मार्चच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या अहवालात संबंधित अधिकाऱ्याने या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे नाकारले होते. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीबाबत प्रश्‍नच उद्‌भवत नसल्याचे नमूद केले होते. परिणामी या अहवालाच्या आधारे ग्रामविकास विभागाने विधिमंडळास सादर केलेले उत्तर चुकीचे व दिशाभूल करणारे ठरले आहे.'
या लेखी उत्तरास सदस्य शरद सोनवणे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर ग्रामविकासमंत्र्यांनी प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना चौकशी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर उपआयुक्‍त यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून शासनास सादर केलेल्या अहवालात 8 मार्चला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने अजून एक अहवाल सादर केल्याची बाब ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास आली; परंतु हा अहवाल ग्रामविकास विभागाकडे अप्राप्त असल्याने जिल्हा परिषदेकडे लेखी पत्र पाठवून तो अहवाल मागवून घेतला असता 8 मार्चला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने तयार केलेल्या अहवालात नांदरूख ग्रामपंचायतीतील पर्यावरण संतुलित ग्रामसमृद्घ योजनेंतर्गत वस्तूंच्या व रोपांच्या खरेदीत अनियमितता झाली असून, सरपंच व ग्रामसेवक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची वस्तुस्थिती नमूद केली होती. त्यामुळे एकाच दिवशी एकाच तारांकित प्रश्‍नाचे दोन विसंगत अहवाल सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने तयार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही गंभीर बाब आमदार शिंदे यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
संबंधितांवर कारवाईसाठी लढणार...
विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नाला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून चुकीच्या पद्धतीने माहिती देऊन सभागृहाचा अवमान करण्याचा प्रकार केलेला आहे. शासनाच्या योजनांचा सर्वसामान्यांना फायदा होण्यासाठी आपला लढा असताना अधिकारी यात चुकीची माहिती देऊन नेहमीच दिशाभूल करण्याचे काम करत असतात, यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी आपण लढा देणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
|
