जि.प.च्या शाळा दुरूस्तीचा प्रश्‍न गंभीर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 एप्रिल 2018

सिंधुदुर्गनगरी - सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्तीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी तब्बल ९ कोटींची आवश्‍यकता असताना जिल्हा नियोजनकडून ३१ मार्चला ३ कोटी ५३ लाखाचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती आजच्या बांधकाम समिती सभेत देण्यात आली. तर या निधीतून अतिमोडकळीस आलेल्या शाळा प्राधान्याने घ्या, त्यासाठी शाळांची अंतिम यादी तयार करा, असे आदेश बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर यांनी दिले.

सिंधुदुर्गनगरी - सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्तीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी तब्बल ९ कोटींची आवश्‍यकता असताना जिल्हा नियोजनकडून ३१ मार्चला ३ कोटी ५३ लाखाचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती आजच्या बांधकाम समिती सभेत देण्यात आली. तर या निधीतून अतिमोडकळीस आलेल्या शाळा प्राधान्याने घ्या, त्यासाठी शाळांची अंतिम यादी तयार करा, असे आदेश बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर यांनी दिले.

जिल्हा परिषद बांधकाम समितीची सभा सभापती संतोष साटविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी समिती सदस्य जेरॉन फर्नांडिस, संजय आग्रे, राजेश कविटकर, बाळा जठार, प्रदीप नारकर आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात अनेक शाळा नादुरुस्त आहेत. या सर्व शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ९ कोटी निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे शाळा दुरुस्तीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजनकडे किली होती. जिल्हा नियोजनकडून ३१ मार्चला ३ कोटी ५३ लाख निधी प्राप्त झाला आहे. अशी माहिती आजच्या सभेत देण्यात आली; मात्र या निधीतून सर्व नादुरुस्त शाळांची दुरुस्ती होणार नाही. त्यासाठी प्राधान्याने कोणत्या शाळांची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक आहे अशा शाळांची यादी शिक्षण विभागाने तत्काळ बनवावी. तसेच प्राप्त निधीपैकी प्रत्येक तालुक्‍याला किती निधी खर्च केला जाणार हे निश्‍चित करून त्यानुसार शाळांची निवड करून शाळांची इंटिमेट बांधकाम विभागाने तत्काळ करावी. तसेच पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत जास्त शाळांची दुरुस्ती पूर्ण करावी, असे आदेश बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर यांनी दिले.

१४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत कामे जलदगतीने पूर्ण करता यावीत यासाठी कंत्राटी अभियंत्याची नेमणूक करण्यात यावी, असा ठराव मागील बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबत आजच्या बांधकाम समिती सभेत चर्चा झाली असता ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे म्हणाले, ‘‘१४ वा वित्त आयोगाअंतर्गत कामामध्ये कंत्राटी अभियंता नेमणुकीबाबत केंद्र शासनाच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सुचना नाहीत. त्यामुळे अशाप्रकारे कंत्राटी अभियंत्याची नेमणूक करता येणार नाही.’’

रिक्त पदांमुळे कामे संथ...
शाखा अभियंत्याची पदे रिक्‍त असल्याने विकासकामांना गती येत नाही. कामाची अंदाजपत्रके वेळेत तयार होत नाहीत. तरी यावर लवकरच तोडगा काढण्यात यावा, अशी सूचना सभापती साटविलकर यांनी केली.

Web Title: zp school repairing issue