बीसीसीआयविरुद्धचा निकाल मागे घ्यावा

पीटीआय
शनिवार, 21 जानेवारी 2017

नवी दिल्ली-  भारतीय क्रिकेट मंडळावर प्रशासकीय समितीची नियुक्ती होण्याची वेळ आलेली असतानाच ॲटर्नी जनरलनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेने या प्रकरणास वेगळे वळण मिळण्याची शक्‍यता आहे. ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी भारतीय क्रिकेट मंडळाबाबत दिलेला निकाल मागे घेण्याचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयास केली आहे. 

नवी दिल्ली-  भारतीय क्रिकेट मंडळावर प्रशासकीय समितीची नियुक्ती होण्याची वेळ आलेली असतानाच ॲटर्नी जनरलनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेने या प्रकरणास वेगळे वळण मिळण्याची शक्‍यता आहे. ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी भारतीय क्रिकेट मंडळाबाबत दिलेला निकाल मागे घेण्याचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयास केली आहे. 

भारतीय क्रिकेट मंडळ ही खासगी संस्था आहे; पण त्याच्या कामकाजाचा केंद्र सर सरकारवरही परिणाम होत असतो. त्यामुळे निकालाचा फेरविचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. रेल्वे, सेना दल आणि विद्यापीठांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या तिघांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज देताना रोहतगी यांनी, न्यायालयात निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी या तीन संघटनांच्या मताच्या अधिकाराचे अयोग्य पद्धतीने उल्लंघन केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

रोहतगी यांनी लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी करणे चुकीचे आहे. या संदर्भात अधिक सखोल चर्चेची गरज आहे, तसेच हे प्रकरण सध्यापेक्षा जास्त सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचीही सूचना केली. सध्या याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा नव्याने आले आहेत. त्यातील मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकूर निवृत्त झाले आहेत. न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड हे कायम आहेत. एखाद्या खासगी विश्वस्त संस्था किंवा कंपनीच्या कामकाजात न्यायाधीशांचे खंडपीठ लक्ष घालू शकते का? भारतीय क्रिकेट मंडळाची तमिळनाडूच्या कायद्यानुसार नोंदणी झाली आहे. राज्य क्रिकेट संघटना या एक तर विश्वस्त संस्था किंवा कंपनी आहेत, असाही दावा रोहतगी यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या समितीला फटकारले
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा कारभार चालविण्यासाठी नऊ जणांची नावे फार झाली. त्यातही वयाची सत्तरी पार केलेल्यांचा का समावेश केला, अशी विचारणा करीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन सदस्यांच्या आयोगाला फटकारले. प्रशासकीय समितीमधील नावांची आज ठरलेली घोषणा पुढे ढकलण्यात आली. ती आता मंगळवारी होईल.
वास्तविक, ही घोषणा गुरुवारी होणार होती; पण ती एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. आता ती आणखी लांबणीवर पडली आहे. त्यातच आयोगाने सुचविलेली नावे गुप्त राखावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या यादीत माजी क्रिकेटपटूंचा समावेश असल्याचे मात्र सांगण्यात आले.

न्यायालयाचे मित्र (ॲमीकस क्‍यूरी) म्हणून अनिल दिवाण आणि गोपाळ सुब्रह्मण्यम यांची नियुक्ती झाली आहे. या दोघांच्या आयोगालाच ताशेरे ओढण्याची वेळ न्यायालयावर आली. आयोगाने नऊ नावे सुचविली. त्यात सत्तरपेक्षा जास्त वय असलेल्यांचाही समावेश होता. वास्तविक लोढा समितीने पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० पेक्षा जास्त असल्यास त्यांना बाद ठरविले आहे.

कार्यकाळ मोजणीत बदल
दरम्यान, नऊ वर्षांचा कार्यकाळ मोजण्याबाबत न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशात सुधारणा केली. कोणतीही राज्य संघटना आणि बीसीसीआय यामधील कार्यकाळ एकत्र मोजला जाणार होता; पण आता तसे होणार नाही. 

न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्या. ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठ संघटना यांच्या याचिकेचा विचार करण्यास खंडपीठाने सहमती दर्शविली. या संस्थांचे पूर्ण सदस्यत्व काढून घेण्यात आले आहे. त्यांना सहसदस्य बनविण्यात आले. त्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी त्यांची बाजू मांडत आहेत. हा आदेश मागे घेण्यात यावा, कारण यापेक्षा अनेक मोठ्या प्रश्नांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.

Web Title: Against the decision of the Board to take back