बीसीसीआयच्या बैठकीत आज पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 ऑक्टोबर 2016

तीन वर्षांचा कार्यकाल आणि त्यानंतर तीन वर्षांची विश्रांती या शिफारशीपेक्षा सहा वर्षांच्या दोन टर्म आणि त्यामध्ये तीन वर्षांची विश्रांती, असा नियम करावा, अशीही सूचना करण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील (बीसीसीआय) प्रमुख पदाधिकारी पदावर राहणार की जाणार, याची घटका जवळ येऊन ठेपली असताना उद्या (ता. 15) विशेष सर्वसाधारण सभा होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना एक शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. त्या शपथपत्राच्या मसुद्यावर उद्याच्या बैठकीत मोठी चर्चा अपेक्षित आहे. 

सर्व शिफारशी मान्य करा; अन्यथा आम्हाला त्या बंधनकारक कराव्या लागतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; पण दसऱ्याच्या सुटीमुळे न्यायालयाने सोमवारची अंतिम 17 तारीख दिली आहे; मात्र त्याअगोदर ठाकूर यांना लोढा समितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप होऊ शकतो का, यासंदर्भात आयसीसीकडे विचारणा केली होती का? यासंदर्भात सोमवारपर्यंत शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. उद्याची बीसीसीआयची बैठक या शपथपत्राच्या मसुद्यावर केंद्रित असण्याची शक्‍यता आहे. बीसीसीआयची विधी समिती त्या दृष्टीने तयारीला लागली आहे. 

माजी अध्यक्ष आणि आता आयसीसीआयचे स्वतंत्र कार्याध्यक्ष असलेल्या शशांक मनोहर यांनी अध्यक्षपदी आखून दिलेल्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बीसीसीआयच्या खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. मनोहर अध्यक्ष असताना त्यांनी बीसीसीआयच्या शिखर कौन्सिलमध्ये कॅगच्या प्रतिनिधीचा समावेश केला; परंतु कौन्सिलच्या निर्णयात त्यांनी हस्तक्षेप करायचा नाही, असा निर्णय घेतला होता. 

सोमवारी होणारी सुनावणी बीसीसीआयसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. त्याअगोदर सकाळच्या सत्रात ठाकूर यांच्याकडून शपथपत्र सादर केले जाईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्यास वेळ घेतला तर कदाचित पुढची तारीख मिळू शकते. या पार्श्‍वभूमीवर उद्याच्या बैठकीत बीसीसीआयला अडचणीचा ठरणाऱ्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा अपेक्षित आहे. 

एक राज्य एक मत, प्रत्येकी तीन वर्षांचा कुलिंग कार्यकाळ आणि 70 वर्षांची मर्यादा या तीन-तीन प्रमुख कळीच्या शिफारशी आहेत. एक राज्य एक मत या शिफारशीला आमचा विरोध नाही. त्यासाठी आम्ही मतदारांची संख्या वाढवण्याचा विचार करत आहोत. मणिपूर, मिझोराम, नागालॅंड आणि अरुणाचल प्रदेश आदी संघटनांना मतदानाचे अधिकार द्या; परंतु त्याच वेळी मुंबई किंवा सौराष्ट्रसारख्या संघटनांचे मतदानाचे हक्क कमी करू नका, अशी आमची मागणी असल्याचे बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. 

तीन वर्षांचा कार्यकाल आणि त्यानंतर तीन वर्षांची विश्रांती या शिफारशीपेक्षा सहा वर्षांच्या दोन टर्म आणि त्यामध्ये तीन वर्षांची विश्रांती, असा नियम करावा, अशीही सूचना करण्यात येत आहे.

Web Title: BCCI to hold special GB to discuss Lodha Committee report