बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांची तत्काळ गच्छंती करा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

नवी दिल्ली - इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात विराट कोहलीच्या टीम इंडियाने मिळवलेल्या शानदार विजयाचा आनंद साजरा केला जात असतानाच भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

लोढा समितीने सर्व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात यावे, असा अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला आणि माजी गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांना निरीक्षक म्हणून नियुक्त करावे, अशीही मागणी केली.

नवी दिल्ली - इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात विराट कोहलीच्या टीम इंडियाने मिळवलेल्या शानदार विजयाचा आनंद साजरा केला जात असतानाच भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

लोढा समितीने सर्व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात यावे, असा अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला आणि माजी गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांना निरीक्षक म्हणून नियुक्त करावे, अशीही मागणी केली.

लोढा समितीने सादर केलेल्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केल्यानंतर बीसीसीआयचे पदाधिकारी यातून सुटकेचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. "तारीख पे तारीख' असा खेळ करत वेळकाढूपणा प्रयत्न सुरू असला, तरी लोढा समितीने त्यांचा पिच्छा पुरवला आहे. आज भारतीय संघ इंग्लंडवर विजय मिळवत असतानाच लोढा समितीने अंतिम घाव घालणारा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. केवळ बीसीसीआयच नव्हे, तर शिफारशी मान्य न करणाऱ्या संलग्न राज्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही पदापासून रोखण्यास सुचवले आहे.

अडचणींच्या तीन प्रमुख शिफारशी स्वीकारण्यास विरोध करताना बीसीसीआयकडून गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या लढवण्यात आल्या; पण लोढा समितीने या वेळी अधिक पुढे जात निरीक्षक म्हणून जी. के. पिल्लई यांचे नाव सुचवून बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांसाठी सुटकेचे मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केला. एक राज्य एक मत, 70 वर्षांची वयोमर्यादा आणि तीन-तीन वर्षांचा कालावधी या तीन प्रमुख शिफारशी बीसीसीआयला मान्य नाहीत.

आयपीएल हक्क वितरणाचा मुद्दा हातघाईवर आलेला आहे. त्यासाठी लेखापाल नियुक्त करण्याच्या जबाबदारीसह महत्त्वाच्या घडामोडींवर निरीक्षक पिल्लई लक्ष ठेवू शकतील किंवा काही नियुक्‍त्या करण्यास ते मार्गदर्शन करू शकतील, असे लोढा समितीने या अहवालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शिफारशी मान्य करण्यासाठी बीसीसीआय आणि 13 संलग्न राज्य संघटनांना 3 डिसेंबर ही अंतिम मुदत दिलेली आहे.

शिफारशी मान्य केल्या जात नाही, तोपर्यंत लोढा समितीने राज्य संघटनांच्या निधीवाटपावरही निर्बंध लावलेले आहेत. परिणामी सध्या सुरू असलेली भारत-इंग्लंड मालिकाही धोक्‍यात आली होती; परंतु राजकोट येथील पहिल्या सामन्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 57 लाखांचा निधी बीसीसीआयला उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते.

हैदराबाद संघटनेकडून शिफारशी मान्य
लोढा समितीच्या सर्वच्या सर्व शिफारशी मान्य करण्याचा निर्णय हैदराबाद क्रिकेट संघटनेने रविवारी झालेल्या त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेतला. शिफारशी मान्य करणारी ही तिसरी राज्य संघटना ठरली आहे. याअगोदर विदर्भ आणि त्रिपुरा क्रिकेट संघटनांनी शिफारशींची अंमलबजावणी केली आहे.

असे आहेत बीसीसीआयचे विद्यमान पदाधिकारी
अनुराग ठाकूर - अध्यक्ष
अजय शिर्के - सरचिटणीस
अमिताभ चौधरी - संयुक्त चिटणीस
अनिरुद्ध चौधरी - खजिनदार
टी. सी. मॅथ्यू, सी. के. खन्ना, गौतम रॉय, एम. एल. नेहरू आणि जी. गंगा राजू (उपाध्यक्ष)

Web Title: BCCI officials immediately dismiss