मुंबई, महाराष्ट्राकडून बीसीसीआयचा निधी मुदत ठेवीत

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 27 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली : मुंबई, महाराष्ट्रासह सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत भारतीय क्रिकेट मंडळाने दिलेल्या निधीचा वापर करणार नाही, अशी ग्वाही देणारे प्रतिज्ञापत्र भारतीय मंडळाचे सीईओ रत्नाकर शेट्टी यांनी न्यायालयात सादर केले. लोढा समितीच्या शिफारसी अमलात येतील याची ग्वाही देईपर्यंत संघटनांना एकही पैसा देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : मुंबई, महाराष्ट्रासह सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत भारतीय क्रिकेट मंडळाने दिलेल्या निधीचा वापर करणार नाही, अशी ग्वाही देणारे प्रतिज्ञापत्र भारतीय मंडळाचे सीईओ रत्नाकर शेट्टी यांनी न्यायालयात सादर केले. लोढा समितीच्या शिफारसी अमलात येतील याची ग्वाही देईपर्यंत संघटनांना एकही पैसा देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

भारतीय मंडळास बारा सदस्य संघटनांनी पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार 26 सप्टेंबर ते 1 ऑक्‍टोबरदरम्यान मंडळाकडून मिळालेला निधी मुदत ठेवीत ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत या रकमेचा कोणताही उपयोग करण्यात येणार नाही, असे पत्र त्यांनी दिले असल्याचे शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या संघटनांनी ही ग्वाही दिली आहे.

भारतीय क्रिकेटमध्ये आमूलाग्र बदल सुचवणाऱ्या लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी भारतीय मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर; तसेच संघटना करेपर्यंत कोणताही निधी संघटनांना देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने 21 ऑक्‍टोबरला दिला आहे. त्याच वेळी भारतीय मंडळाचे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापालाची नियुक्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयाने लोढा समितीस दिले आहेत. त्याचबरोबर मोठ्या रकमेचे करार करण्यापूर्वी मंडळास लेखापालाची मंजुरी घेणे बंधनकारक केले आहे.

भारतीय मंडळाकडून माफी
आयपीएलच्या प्रसारण; तसेच डिजिटल हक्कांचा लिलाव लांबणीवर पडल्याने हे हक्क मिळवण्यासाठी स्पर्धेत उतरलेल्या संबंधित संस्थांची भारतीय मंडळाने माफी मागितली आहे. हे हक्क घेण्यासाठी फेसबुक, ट्‌विटर, ऍमेझॉनसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी तयारी दाखवली होती.

भारतीय मंडळाची सध्याची परिस्थिती समजून घ्यावी. या प्रकारच्या घडामोडींची अपेक्षा नव्हती; तसेच त्यावर आमचे नियंत्रणही नव्हते. यापूर्वी सर्व शंकांचे निरसन करीत होतो, तसेच ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक होती. आपली निविदा सादर करण्यासाठी आपला वेळ खर्ची करून आपण आला होतात, आपल्याला झालेल्या त्रासाबद्दल आम्हाला माफ करावे, असे भारतीय मंडळाने म्हटले आहे.

Web Title: BCCI submits affidavit in Supreme Court