'श्रीनिं'च्या नियुक्तीसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

'बीसीसीआय'च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत रविवारी होणार निर्णय
नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना पुन्हा "बीसीसीआय'मध्ये कार्यरत व्हायचे असेल, तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक असल्याचे "बीसीसीआय'वरील प्रशासक समितीने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

'बीसीसीआय'च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत रविवारी होणार निर्णय
नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना पुन्हा "बीसीसीआय'मध्ये कार्यरत व्हायचे असेल, तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक असल्याचे "बीसीसीआय'वरील प्रशासक समितीने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

"बीसीसीआय'मधील सध्याचे पदाधिकारी आणि काही राज्य संघटना श्रीनिवासन यांच्या पाठिशी उभे राहून त्यांना पुन्हा "बीसीसीआय'मध्ये आणण्यास उत्सुक आहेत. "बीसीसीआय'चे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेतील (आयसीसी) सदस्य म्हणून ते त्यांना पुढे करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासक समितीने त्यांच्या नियुक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक असल्याचे आज सूचित केले. या संदर्भातील अंतिम निर्णय "बीसीसीआय'च्या रविवारी (ता. 9) नवी दिल्लीत होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल.

या सगळ्या घडामोडींवर अजून श्रीनिवासन यांनी काहीही भाष्य केले नसले, तरी त्यांनी अमिताभ चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी आणि सी. के. खन्ना या बीसीसीआयच्या तीन उच्च पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासक समितीची चर्चादेखील केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी हवी या मुद्यावर प्रशासक समिती ठाम आहे.

श्रीनिवासन असेही अपात्र
श्रीनिवासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मिळणार नाही हे सत्य आहे. त्यांच्या तीनही निकषांत ते बसत नाहीत. पहिला निकष म्हणजे त्यांनी वयाची सत्तरी ओलांडली आहे. दुसऱ्या निकषानुसार त्यांची बीसीसीआय आणि तमिळनाडू क्रिकेट संघटनेत प्रत्येकी नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि तिसरा निकष म्हणजे त्यांनी अजून तमिळनाडू क्रिकेट संघटनेचा राजीनामा दिलेला नाही.

विरोधकही ठाम
या प्रसंगात "बीसीसीआय' विरोधक असून, तेदेखील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यांच्या मते आयसीसीवर प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यावर कुठलेही बंधन नाही. त्यामुळे श्रीनिंसाठी ते आग्रही राहणार यात शंका नाही. पण, प्रत्येकवेळी प्रशासक समिती त्यांच्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी मुद्दा पुढे करत आहे.

सध्या फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार विक्रम लिमये, अमिताभ चौधरी आणि अनिरुद्ध लिमये यांना आयसीसीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यात चौधरी प्रशासकीय, तर लिमये अर्थसमितीच्या बैठकीस उपस्थित राहतात.

Web Title: court permission important for n. srinivasan selection