बीसीसीआयच्या नव्या घटनेला हिरवा कंदील

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 10 ऑगस्ट 2018

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रशासनात उलथापालथ झाल्यानंतर लोढा समितीने सुचवलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण शिफारशींमध्ये बदल करून नव्या घटनेचा ड्राफ्ट आज सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. ‘एक राज्य एक मत’ आणि दोन टर्ममधील विश्रांतीचा (कूलिंग) कालावधी यामध्ये बदल करून न्यायालयाने बीसीसीआयला मोठा दिलासा  दिला.

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रशासनात उलथापालथ झाल्यानंतर लोढा समितीने सुचवलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण शिफारशींमध्ये बदल करून नव्या घटनेचा ड्राफ्ट आज सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. ‘एक राज्य एक मत’ आणि दोन टर्ममधील विश्रांतीचा (कूलिंग) कालावधी यामध्ये बदल करून न्यायालयाने बीसीसीआयला मोठा दिलासा  दिला.

‘एक राज्य एक मत’, कूलिंग काळ आणि ७० वर्षे वय असलेल्यांना प्रशासनात बंदी या तीन शिफारशींवर बीसीसीआयची लढाई सुरू होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आज दोन शिफारशींमध्ये बदल करताना घटनेच्या सुधारित ड्राफ्टला हिरवा कंदील दाखवला. ‘एक राज्य एक मत’ ही शिफारस रद्द करण्यात आल्यामुळे मुंबई क्रिकेटचे अस्तित्व कायम राहिले आहे.

घटनेची नोंद करा
नव्या घटनेची तमिळनाडू रजिस्टार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये पुढील चार आठवड्यांत नोंदणी करावी आणि त्यानंतर बीसीसीआयच्या संलग्न संघटनांनी महिनाभरात आपापल्या घटनेत बदल करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने सांगितले आहे.

वर्तुळ पूर्ण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने बीसीसीआयच्या न्यायालयीन लढाईचे वर्तुळ पूर्ण झाले. १८ जुलै २०१६ मध्ये लोढा शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या. २ जानेवारी २०१७ रोजी या शिफारशी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच वेळी बीसीसीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यामुळे पदावरून दूर करण्यात आले होते.

काय झाले बदल
१) ‘एक राज्य एक मत’ ही शिफारस रद्द करण्यात आली. याचा फायदा मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ, तसेच बडोदा, गुजरात आणि सौराष्ट्र यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ अशा तीन संघटना आहेत, लोढा शिफारशीनुसार प्रत्येक वर्षी एका संघटनेला मतदानाचा हक्क मिळणार होता. परिणामी बीसीसीआयच्या स्थापनेपासून असलेली मुंबई संघटना दोन वर्षे मतदानापासून वंचित राहणार होती. 

२) रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठ यांनाही बीसीसीआयमध्ये स्वतंत्र अस्तित्व होते; परंतु लोढा शिफारशीनुसार त्यांनाही मतदानाचे हक्क मिळणार नव्हते; परंतु त्यांचेही अस्तित्व कायम राहिले आहे.

३) कोणत्याही प्रशासकाला दोन टर्ममध्ये तीन वर्षांचा कूलिंग काळ लोढा शिफारशींमध्ये सुचवण्यात आला होता; परंतु आता सलग दोन टर्म (सहा वर्षे) पूर्ण करण्याचा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सहा वर्षांनंतर तीन वर्षांचा कूलिंग काळ असेल.

Web Title: Court relief for BCCI