आमची स्थिती स्पष्ट करा

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 21 फेब्रुवारी 2017

नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशींना अनुसरून भारतीय क्रिकेट मंडळाला आदेश दिल्यानंतर आमची नेमकी स्थिती स्पष्ट करा, अशा संदर्भातील याचिका सोमवारी राज्य क्रिकेट संघटनांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.

न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने आज त्यांची याचिका दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी रोजी बीसीसीआयच्या पदाधिकारी आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या सर्व संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य न केल्याने पदावरून हटविण्याचे आदेश दिले होते. 

नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशींना अनुसरून भारतीय क्रिकेट मंडळाला आदेश दिल्यानंतर आमची नेमकी स्थिती स्पष्ट करा, अशा संदर्भातील याचिका सोमवारी राज्य क्रिकेट संघटनांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.

न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने आज त्यांची याचिका दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी रोजी बीसीसीआयच्या पदाधिकारी आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या सर्व संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य न केल्याने पदावरून हटविण्याचे आदेश दिले होते. 

त्यानंतर बीसीसीआयशी संलग्न असणाऱ्या राज्य संघटनांमध्ये आपले नेमके अस्तित्व काय याविषयी संभ्रम होता. त्याच संदर्भात राज्य संघटनांच्या वतीने आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिका सादर केली. आयसीसीच्या नव्या आर्थिक धोरणाविषयीची महत्त्वाची बैठक लवकरच होणार असल्याने याविषयी लवकर सूचना अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासक समितीच्या वतीने वकील पराग त्रिपाठी यांनी भूमिका मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य संघटनांनी आम्ही लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असल्याबाबतचे कुठलेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याची माहिती न्यायालयात दिली. 

जोपर्यंत राज्य संघटना लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत नाहीत, तोवर या याचिकेचा विचार केला जाऊ नये.
- पराग त्रिपाठी, प्रशासक समितीचे वकील