अपात्र ठरवलेले अपात्रच ठरतात

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, सुनावणी 17 एप्रिलपर्यंत स्थगित
नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार अपात्र ठरवलेल्या व्यक्ती या क्रिकेट संघटनेस कुठल्याही पदासाठी अपात्रच ठरतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली; मात्र या संदर्भातील सुनावणी 17 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, सुनावणी 17 एप्रिलपर्यंत स्थगित
नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार अपात्र ठरवलेल्या व्यक्ती या क्रिकेट संघटनेस कुठल्याही पदासाठी अपात्रच ठरतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली; मात्र या संदर्भातील सुनावणी 17 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (आयसीसी) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी एन. श्रीनिवासन उत्सुक आहेत. याच हेतूने त्यांनी रविवारी (ता. 9) बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसही उपस्थिती लावली होती. केवळ श्रीनिच नाही, तर 70 वर्षे वयाची अट ओलांडलेले अन्य पदाधिकारी उपस्थित राहिले होते. त्यामुळे प्रशासक समितीने ही सभा सुरू होण्यापूर्वीच तहकूब केली होती. त्याचवेळी अपात्र ठरवलेली व्यक्ती आयसीसीवर प्रतिनिधित्व करू शकते का? याबाबतीच विचारणा न्यायालयाकडे केली होती.

प्रशासक समितीच्या याच याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्ती कुठेही अपात्रच ठरतात, अशी टिप्पणी केली.

खंडपीठाने पुढे जाऊन, "क्रिकेट पदाधिकाऱ्यांसाठी 70 वर्षे वयाची अट आहे. त्याचबरोबर नऊ वर्षे काम केलेल्या पदाधिकाऱ्यासही स्थान नाही. या अटींनुसार एकदा अपात्र ठरलेली व्यक्ती अपत्राच असते,' असे सांगितले. त्या वेळी "बीसीसीआय'चे वकील कपिल सिब्बल यांनी पदाधिकारी होण्यास अपात्र असलेल्या व्यक्तीच्या नावाचे नामांकन होऊ शकते, असा दावा केला.

यावर वाद प्रतिवाद वाढू लागल्यावर खंडपीठाने सुनावणी 17 एप्रिलपर्यंत स्थगित केली. पर्यायाने निर्णय लागेपर्यंत "बीसीसीआय'ची विशेष सर्वसाधारण सभा होणार नाही हेदेखील स्पष्ट झाले.

माहिती अधिकाराबाबत संसदेकडे अधिकार
दरम्यान, न्यायालयाने प्रशासकीय समितीस पुद्दुचेरीचे प्रतिनिधित्व पुद्दुचेरी क्रिकेट असोसिएशनला नव्हे, तर क्रिकेट असोसिएशन ऑफ पुद्दुचेरीला देण्याबाबत विचार करण्याची सूचना प्रशासकीय समितीस केली. भारतीय क्रिकेट मंडळ माहिती अधिकाराखाली येणार का? याचा निर्णय संसदेनेच घेणे योग्य होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. हाच निकष सट्टेबाजी कायदेशीर करण्याबाबतही असेल, असे सांगितले.