'आयपीएल'चा लिलाव फेब्रुवारीच्या अखेरीस

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या (बीसीसीआय) आयपीएल स्पर्धेला हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी क्रिकेटपटूंच्या लिलावाची तारीख पुढे गेली आहे. क्रिकेटपटूंचा लिलाव आता फेब्रुवारीच्या अखेरीस होण्याची शक्‍यता बोलून दाखवली जात आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या (बीसीसीआय) आयपीएल स्पर्धेला हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी क्रिकेटपटूंच्या लिलावाची तारीख पुढे गेली आहे. क्रिकेटपटूंचा लिलाव आता फेब्रुवारीच्या अखेरीस होण्याची शक्‍यता बोलून दाखवली जात आहे.

पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार आयपीएलसाठी लिलाव 4 फेब्रुवारी रोजी होणार होता. मात्र, "बीसीसीआय'च्या न्यायालयीन लढाईमुळे हा मुहूर्त टळला आहे. बीसीसीआयकडून अजूनही अंतिम तारीख जाहीर केली नसली, तरी फ्रॅंचाईजींच्या वतीने लिलाव 20 ते 25 फेब्रुवारीदरम्यान कधीही होऊ शकतो, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

या मोसमातील आयपीएल स्पर्धा 5 एप्रिल ते 21 मे यादरम्यान पार पडणार आहे. अनुराग ठाकूर, अजय शिर्के यांच्यासह बहुतेक पदाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदे सोडावी लागल्यामुळे आयपीएल लिलावाबाबत निर्णय घेण्यास कुणीही जबाबदार अधिकारी नसल्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यास उशीर होत आहे. आयपीएलचा परिणाम देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रमावर पडता कामा नये यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा जोर असल्यामुळेदेखील "आयपीएल'बाबत निर्णय घेण्यात उशीर होत असल्याचे फ्रॅंचाईजींचे अधिकारी मान्य करत आहेत.

थेट प्रसारणाबाबत प्रश्‍नचिन्ह
"आयपीएल'च्या थेट प्रसारणाचे अधिकार सोनी पिक्‍चर्स वाहिनीने मिळविले होते. मात्र, त्यांचा करार 2017 च्या स्पर्धेनंतर संपुष्टात आला आहे. "बीसीसीआय'ने त्यांचा करार न वाढवता नव्याने निविदा मागवल्या होत्या. त्याचा निर्णय गेल्या वर्षी 24 ऑक्‍टोबरला होणार होता. त्या वेळी लोढा समितीने या पूर्ण निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्याने याबाबत निर्णय अजूनही घेण्यात आलेला नाही.

"आयपीएल'चे अखेरचे वर्ष
"आयपीएल'च्या करारानुसार यंदाच्या मोसमात होणारी दहावी स्पर्धा अखेरची असेल. या स्पर्धेनंतर सर्व खेळाडूंचे करार संपुष्टात येतील. त्यामुळे पुढील मोसमात सर्वच खेळाडूंचा लिलाव होईल. फ्रॅंचाईजींना खेळाडू कायम ठेवता येतील की नाही याविषयीदेखील कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्याचबरोबर चेन्नई आणि पंजाब फ्रॅंचाईजी यांच्यावरील बंदी उठणार असल्याने स्पर्धा दहा संघांत होणार की आठच याबाबतही निर्णय झालेला नाही.