क्रिकेटची उडाली विकेट! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 ऑक्टोबर 2016

क्रिकेट हा तर आपला जवळपास राष्ट्रधर्मच! त्यामुळे या सदाबहार खेळाचे सूत्रधार हेदेखील आपोआपच राष्ट्रपुरुष ठरू लागतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे कालांतराने ते स्वत:लाही राष्ट्रपुरुष मानू लागतात. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सध्या अवलंबलेले मुजोरीचे राजकारण हे त्याचेच द्योतक ठरावे.

खेळांच्या प्रशासनाच्या दोऱ्या हातात राखता आल्या तरी बरेच ‘खेळ‘ करता येतात, हे आपल्या देशातले शंभर नंबरी सत्य आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ हे त्याचे सध्याच्या काळातील उत्तम उदाहरण. 

खुर्चीचा खेळ आणि खेळाची खुर्ची यांचे आपल्या देशात फार मोठे सख्य आहे. खेळात राजकारण असू नये, हे सुभाषित म्हणून ठीक आहे; परंतु, व्यवहार्य मात्र नाही, असे मानणाऱ्यांची मोठी जमात आपल्या या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत मौजूद आहे आणि जगातले सर्वात श्रीमंत मानले जाणारे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ही तर असल्या मंडळींसाठी अनेक वर्षे हक्‍काची जागा आहे. खेळांच्या मैदानात पराक्रम गाजविता नाही आला तरी फारसे काही बिघडत नाही. खेळांच्या प्रशासनाच्या दोऱ्या हातात राखता आल्या तरी बरेच ‘खेळ‘ करता येतात, हे आपल्या देशातले शंभर नंबरी सत्य आहे.

क्रिकेट हा तर आपला जवळपास राष्ट्रधर्मच! त्यामुळे या सदाबहार खेळाचे सूत्रधार हेदेखील आपोआपच राष्ट्रपुरुष ठरू लागतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे कालांतराने ते स्वत:लाही राष्ट्रपुरुष मानू लागतात. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सध्या अवलंबलेले मुजोरीचे राजकारण हे त्याचेच द्योतक ठरावे. कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या या सर्वात श्रीमंत क्रीडा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘हम नहीं सुधरेंगे‘ हाच पवित्रा कायम राखला असून, थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच धुडकावून लावण्याचा उद्योग केला आहे. क्रिकेटच्या कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणायला हवी, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. या समितीने केलेल्या शिफारशी अमलात आणणे मंडळाला बंधनकारक होते. पण त्यातल्या एकाही शिफारशीकडे मंडळाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. अखेर लोढा समितीच्या शिफारशी विनाअट आणि विनाविलंब अमलात आणू, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने मंडळाकडे मागितले. त्यासाठी शुक्रवारची मुदतही दिली होती. परंतु, तसे प्रतिज्ञापत्र देण्यास मंडळाने चक्‍क असमर्थता दर्शवली असून, उलटपक्षी या शिफारशी अन्याय्य आणि अव्यवहार्य असल्याची भूमिका घेतली. मंडळाने आपापल्या धार्जिण्या राज्य नियामक मंडळांना वाटलेला कोट्यवधींचा निधी रोखण्यासंबंधी लोढा समितीने पावले उचलली, तेव्हा सारेच प्रकरण पेटले. अर्थात न्यायालयाने मंडळाच्या या मुजोरपणाची गंभीर दखल घेतली असून, मंडळाला धडा शिकवण्याचे ठरवले आहे. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवून जाणकार प्रशासक नेमण्यावाचून दुसरा पर्यायच उरलेला नाही, असे एकंदरित दिसते. ‘मंडळाचा शिरजोरपणा बिलकुल सहन केला जाणार नाही,‘ असा इशारा न्यायालयाने गुरुवारीच दिला होता...हा साराच प्रकार कोठल्याही कायदाप्रेमी सुजाण नागरिकाला बुचकळ्यात टाकणारा वाटेल. सर्वोच्च न्यायालयालाही धुडकावणारी ही मुजोरी येते तरी कोठून असा प्रश्‍नही पडू शकेल. 

याचे उत्तर अर्थातच मंडळाच्या कोट्यानुकोटीच्या गलेलठ्ठ तिजोरीत आणि दामदुपटीने यश पदरात टाकणाऱ्या त्या मंडळाच्या अनमोल खुर्चीत दडलेले आहे. क्रिकेट नियामक मंडळावर राजकारण्यांचे वर्चस्व असू नये, क्रिकेट ‘कळणाऱ्यां‘नाच क्रिकेटचे प्रशासन करू द्यावे, अशी लोढा समितीची प्रमुख शिफारस होती. अर्थात तर्कदृष्ट्या ही शिफारस योग्यच असली, तरी ही शिफारस क्रिकेट मंडळालाच काय, कुठल्याच खेळाच्या नियामक मंडळाला परवडणारी नाही. लोकप्रियतेच्या प्रकाशझोतात राहण्याचा राजमार्ग म्हणून राजकारण्यांना खेळांच्या कारभारात लुडबूड करायला आवडते हे खरे असले, तरी सरकारी मंजुऱ्या-परवानग्या, निधींची वळवावळव यासाठी पुढाऱ्यांचा वावरही खेळांच्या संघटनांना उपकारक ठरत असतो. उदाहरणार्थ, अनुराग ठाकूर हे सध्या क्रिकेट मंडळाचे कर्तुमअकर्तुम सूत्रधार नसते, तर ‘टी 20‘ चा जलसा खेळविण्यासाठी अमेरिकेचा व्हिसा झटपट मिळवणेदेखील क्रिकेटपटूंना दुरापास्त गेले असते! राजकीय लागेबांधे राहिले नसते तर ‘आयपीएल‘चा गल्लाभरू जुलूसही मंडळाला शक्‍य झाला नसता.

लोढा समितीच्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या शिफारशीचा अंमल झाला, तर देशातले निम्मे क्रिकेट पदाधिकारी घरी जातील, अशी परिस्थिती आहे. वय वर्षे 70 च्या वरील पदाधिकारी नकोत, अशी ही शिफारस पुढाऱ्यांच्या मुळावरच येणारी! याखेरीज पैशाच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणणाऱ्या काही ‘अडचणी‘च्या शिफारशीही लोढा समितीने केल्या आहेत. थोडक्‍यात, लोढा समितीने जणू काही सांबाच्या पिंडीवर बसलेल्या वृश्‍चिकालाच पाहून चप्पल उगारल्याचे चित्र निर्माण झाले. एकंदरीत अनुराग ठाकूर आणि कंपनीला लोढा शिफारशी सरसकट स्वीकारायच्या की सरळ घरी जायचे, हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसा तो त्यांनी नाही घेतला तर कार्य सिद्धीस नेण्यास सर्वोच्च न्यायालय समर्थ आहेच!

क्रीडा

मुंबई - अमेरिकेविरुद्ध सफाईदार विजय संपादलेल्या भारतीय पुरुष संघास जागतिक सांघिक बुद्धिबळ स्पर्धेत दुबळ्या इजिप्तविरुद्ध निसटत्या...

09.45 AM

पुणे - खेड शिवापूर येथील उदयोन्मुख रायडर युवराजसिंह कोंडे देशमुख याने आशियाई मोटोक्रॉस मालिकेतील दुसऱ्या फेरीत दुसरा क्रमांक...

09.45 AM

‘कामगिरी कर; अन्यथा...’ बीसीसीआयकडून इशाऱ्याचे वृत्त नवी दिल्ली - क्रिकेट सल्लागार समितीने प्रशिक्षकपदासाठी हिरवा कंदील...

09.45 AM