वेतन श्रेणीबाबत 'बीसीसीआय' अंधारात

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

नवी दिल्ली : क्रिकेटपटूंसाठी नवी वेतन श्रेणी जाहीर होऊन चोवीस तास होत नाहीत, तो पुन्हा एकदा प्रशासक समिती आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांच्यात वाद उफाळून आला आहे.

वेतनश्रेणी तयार करताना प्रशासक समितीने 'बीसीसीआय'च्या एकाही पदाधिकाऱ्याशी विचारविनिमय केला नाही. समितीत स्थानही दिले नाही. हा नियमभंग असल्याचे सांगून या संदर्भात आपण न्यायालयात तक्रार करणार असल्याचे खजिनदार अमिताभ चौधरी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या नव्या करार रचनेला स्थगिती मिळण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. 

नवी दिल्ली : क्रिकेटपटूंसाठी नवी वेतन श्रेणी जाहीर होऊन चोवीस तास होत नाहीत, तो पुन्हा एकदा प्रशासक समिती आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांच्यात वाद उफाळून आला आहे.

वेतनश्रेणी तयार करताना प्रशासक समितीने 'बीसीसीआय'च्या एकाही पदाधिकाऱ्याशी विचारविनिमय केला नाही. समितीत स्थानही दिले नाही. हा नियमभंग असल्याचे सांगून या संदर्भात आपण न्यायालयात तक्रार करणार असल्याचे खजिनदार अमिताभ चौधरी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या नव्या करार रचनेला स्थगिती मिळण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली विनोद राय यांची प्रशासकीय समिती बीसीसीआयच्या कारभाराची सूत्रे चालवत आहे. ही समिती आणि हंगामी पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि खजिनदार) यांच्यात वाद सुरू आहेत. प्रशासकीय समितीने आपल्या अधिकारात काल 26 प्रमुख पुरुष खेळाडूंसाठी नवी वाढीव वेतनश्रेणी जाहीर केली. यात त्यांनी 'अ+' या नव्या श्रेणीचा समावेश केला. त्यात कोणाला कोणत्या श्रेणीत स्थान द्यायचे ही यादी एमएसके प्रसाद अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीने तयार केली अशी माहिती पुढे आल्याने चौधरी अधिकच संतापले आहेत. 

चौधरी म्हणाले, ''मी निवड समितीचा समन्वयक असताना माझ्याशिवाय ही बैठक होऊ शकत नाही. बैठक झालीच असेल तर आपल्याला का स्थान देण्यात आले नाही, हंगामी जबाबदारी असलेल्या आम्हा तिघा पदाधिकाऱ्यांना दुर्लक्षित करण्यात आले. 
प्रशासकीय समिती नियमाचा भंग करत आहे, न्यायालयाच्या निदर्शनास हे आणून देणार आहोत. हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. आम्ही फार काळ वाट पाहू शकत नाही. अधिक नुकसान होण्याअगोदरच या संदर्भात न्यायालयात पतिज्ञापत्रक सादर करण्याचा विचार आहे.'' 

माहिती दिली होती : राय 
विनोद राय यांनी चौधरी यांच्या आरोपांचे खंडन केले. सप्टेंबर महिन्यातच नवी मानधन रचना बीसीसीआयच्या वित्त समितीकडे पाठवली होती, परंतु ज्योतिरादित्य शिंदे अध्यक्ष असलेल्या या समितीने तसेच खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी यापैकी कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. खरे तर गेल्या पाच महिन्यांत वित्त समितीची बैठकही झालेली नाही, असे राय यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणतात, क्रिकेटपटूंसाठीही हा एकमेव करार असल्यामुळे तो पुढे ढकलणे योग्य नव्हते. ऑक्‍टोबरपासून ते कोणत्याही कराराशिवाय खेळत होते. करारच नसल्यामुळे त्यांना कोणतेही विमा संरक्षणही नव्हते. 

'बीसीसीआय'मध्ये प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी एक नियमावली आहे. याची माहिती असल्याचे सांगून राय म्हणले, ''अनेक संघटनांनी अजून लोढा शिफारशी स्वीकारलेल्या नाहीत, त्यामुळे सर्वसाधारण सभेला आम्ही मान्यता दिलेली नाही; मात्र वित्त समिती करारासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते. वर्षभरात दोन विशेष सर्वसाधारण सभा झाल्या, परंतु त्यांनीही काहीच निर्णय घेतला नाही.''

Web Title: marathi news Virat Kohli MS Dhoni BCCI pay structure