बीसीसीआयच्या मदतीला नवे क्रीडा विधेयक?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 जानेवारी 2017

चेन्नई - राष्ट्रीय क्रीडा संहिता, तसेच राष्ट्रीय क्रीडा विकास विधेयकास भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ काही आठवड्यांपर्यंत कडाडून विरोध करीत होते. पण आता हेच नवे क्रीडा विधेयक भारतीय मंडळाच्या मदतीस धावून येण्याची शक्‍यता दिसत आहे.

चेन्नई - राष्ट्रीय क्रीडा संहिता, तसेच राष्ट्रीय क्रीडा विकास विधेयकास भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ काही आठवड्यांपर्यंत कडाडून विरोध करीत होते. पण आता हेच नवे क्रीडा विधेयक भारतीय मंडळाच्या मदतीस धावून येण्याची शक्‍यता दिसत आहे.

नवे क्रीडा विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाईल, असे ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणीच्या वेळी सांगितले होते. या विधेयकाद्वारे क्रीडा संघटनांना जास्त स्वायत्तता देण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात या विधेयकाद्वारे क्रीडा संघटनांच्या कारभारात जास्त पारदर्शकता येईल, तसेच त्यांच्यावरील जबाबदारीही वाढणार आहे, असे सांगितले जात आहे.

"बीसीसीआय' या विधेयकाचे स्वागत करणार, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. हे विधेयक लवकरात लवकर सादर व्हावे, यासाठी अनेक जण प्रयत्नशील आहेत. ते "बीसीसीआय'चे हितचिंतक असल्याचेही सांगितले जात आहे. नव्या विधेयकानुसार एकच व्यक्ती संघटनेत 20 वर्षांपर्यंत राहू शकेल. सचिव व खजिनदार या पदांचा कालावधी आठ वर्षे असेल आणि अध्यक्षांसाठी हीच मुदत 12 वर्षांची असेल.

लोढा समिती प्रत्येकास तीन वर्षांच्या तीन टर्म देत असताना एका व्यक्तीस नव्या विधेयकानुसार एकंदर चार वर्षांच्या पाच टर्म मिळू शकतील, असे सूत्रांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. नऊ वर्षांच्या टर्ममुळे अनेक पदाधिकारी दूर होत असताना आता 20 वर्षांचा कालावधी अनेकांसाठी फायदेशीर ठरू शकेल.

नवे क्रीडा विधेयक सादर होण्यास किमान दोन आठवडे लागतील. त्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालय बीसीसीआयची प्रशासकीय समिती नेमण्याची दाट शक्‍यता आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे त्यास आता धक्काही देता येणार नाही, असेही सांगितले जात आहे.

बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक?
मुंबई - भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची उद्या (ता. 26) मुंबईत बैठक होण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय मंडळास आयसीसीच्या बैठकीस भारताचे प्रतिनिधी कोण असावेत, हे सुचवण्यासाठी तीन नावे सुचवण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर प्रशासकीय समितीसाठीही नावे सुचवण्यास 27 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. यासंदर्भात ही बैठक मंडळाचे संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी यांनी निमंत्रित केली असल्याचे समजते.

भारतीय मंडळ बरखास्त केल्यानंतर बंगळूरला एक बैठक झाली होती, त्या बैठकीच्या सुरवातीस पदाधिकारी बंडखोरी करणार अशीच चिन्हे होती, पण अखेर सहकार्य करण्याचे ठरले होते. आता या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे.

Web Title: new sports bill help to bcci