"एक राज्य एक मत' शिफारशीवर फेरबदलाचे न्यायालयाचे संकेत

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

एक राज्य एक मत आणि कूलिंग काळ (दोन टर्ममधील कालावधी) या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या मूळ निकालात कोणताही बदल होणार नाही, परंतु या दोन शिफारशींमध्ये काही प्रमाणात फेरबदल करण्याचे संकेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला. तसेच कोणत्याही संलग्न संघटनेने पुढील सूचना मिळेपर्यंत निवडणूक न घेण्याचेही आदेश दिले. 

नवी दिल्ली - एक राज्य एक मत आणि कूलिंग काळ (दोन टर्ममधील कालावधी) या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या मूळ निकालात कोणताही बदल होणार नाही, परंतु या दोन शिफारशींमध्ये काही प्रमाणात फेरबदल करण्याचे संकेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला. तसेच कोणत्याही संलग्न संघटनेने पुढील सूचना मिळेपर्यंत निवडणूक न घेण्याचेही आदेश दिले. 

लोढा शिफाराशी जाहीर झाल्यानंतर एक राज्य एक मत ही कुलिंग काळ या कळीच्या शिफारशी ठरलेल्या आहेत. एक राज्य एक मत या शिफारशीचा मुंबई तसेच संघटना नसलेल्या क्रिकेट क्‍लब ऑफ इंडियाला (सीसीआय) फटका बसलेला आहे. बीसीसीआयच्या स्थापनेत ज्यांचे योगदान आहे आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जुन्या संस्था आहेत, त्यांचे स्थान विसरता येणार नाही; असे मत खंडपीठाने मांडले. 

कूलींग काळाबाबत मूळ शिफारस कायम असेल, परंतु एका पदावर असलेली व्यक्ती त्या पदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ती व्यक्ती दुसऱ्या पदासाठी निवडणूक लढवण्याबाबतही खंडपीठीने सूतोवाच केले. 

बीसीसीआयचे वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी पाच सदस्यांची निवड समिती असावी तसेच रेल्वेलाही स्वतंत्र ओळख द्यावी अशी मागणी केली. देशातील बहुतांशी अव्वल महिला खेळाडू रेल्वेत नोकरीला आहेत, असा दाखला सुब्रमण्यम यांनी दिला. 

बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या सर्व संघटनांनी स्वतःच्या घटना काटेकोर कराव्या आणि त्याद्वारे बीसीसीआयची घटना पूर्ण करण्यात मदत होईल, असेही मत खंडपीठाने मांडले.

Web Title: One state one vote and Cooling off period clauses can be reconsidered says Supreme Court bench