ई-लिलावास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 29 ऑगस्ट 2017

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पदाची सूत्रे हाती घेताच पहिल्याच निकालात बीसीसीआयला बॅकफूटवर टाकले. मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होणाऱ्या आयपीएलच्या नव्या प्रसारण हक्कांसाठी बीसीसीआय ई-लिलावासाठी उत्सुक होते; परंतु मिश्रा यांच्या खंडपिठाने त्यास सोमवारी स्पष्ट नकार दिला.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पदाची सूत्रे हाती घेताच पहिल्याच निकालात बीसीसीआयला बॅकफूटवर टाकले. मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होणाऱ्या आयपीएलच्या नव्या प्रसारण हक्कांसाठी बीसीसीआय ई-लिलावासाठी उत्सुक होते; परंतु मिश्रा यांच्या खंडपिठाने त्यास सोमवारी स्पष्ट नकार दिला.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर बीसीसीआयच्या या ई-प्रसारण हक्काच्या निविदांची सुनावणी झाली. बीसीसीआयचे वकील आणि भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी बाजू मांडताना या प्रसारण हक्कांसाठी ई- निविदा प्रक्रियेची मागणी केली होती. आयपीएल प्रसारण हक्कांचा पहिला दहा वर्षांचा करार संपला असून आता पुढील पाच वर्षांसाठी नव्याने करार करण्यात येणार आहे.  

वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी सर्वोच्य न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीकडून बाजू मांडली. सध्याची निविदा प्रकिया चांगली असून सर्व इच्छुकांना बंद लिफाफ्यात बिनधास्तपणे आपल्या निविदा रक्कमेचा उल्लेख करता येतो, असे त्रिपाठी यांनी म्हटले. याला उत्तर देताना स्वामी यांनी सांगितले की, हे प्रसारण हक्क मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या काही कंपन्यांच्या स्वतःच्या वृत्त वाहिन्या आहेत त्यामुळे परस्पर हितसंबंधांचा प्रश्‍न उद्‌भवू शकतो.

प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निविदा प्रक्रिया कशी असावी, हे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. हे हक्क पुढील पाच वर्षांसाठी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्याचे वितरण होताना पारदर्शकता रहावी, यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया अवलंबावी अशी मागणी स्वामी यांनी २८ जुलैलाच केली होती. त्याचबरोबर त्यांनी या याचिकेची लवकर सुनावणी करावी, अशीही मागणी स्वामी यांनी केली होती. 

साधारणतः ३० हजार कोटींची उलाढाल होणार असल्याने निविदांच्या या प्रक्रियेत कोठेही कोणाचेही हितसंबंध असू नये, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.