‘लोढा’ अंमलबजावणीच्या विचारासाठी समिती

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 जून 2017

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला निर्णय
मुंबई - लोढा शिफारशी स्वीकारण्याशिवाय कोणताच पर्याय नसलेल्या बीसीसीआयने अखेर या शिफारशींची अंमलबजावणी नेमकी कशी करता येऊ शकते, याचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतला. सचिवपदाचे केवळ अधिकार असलेल्या अमिताभ चौधरी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला निर्णय
मुंबई - लोढा शिफारशी स्वीकारण्याशिवाय कोणताच पर्याय नसलेल्या बीसीसीआयने अखेर या शिफारशींची अंमलबजावणी नेमकी कशी करता येऊ शकते, याचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतला. सचिवपदाचे केवळ अधिकार असलेल्या अमिताभ चौधरी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.

भारतीय क्रिकेटमध्ये मैदानाबरोबर मैदानाबाहेर घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर आज बीसीसीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी कशी करायची, यासाठी पाच ते सहा सदस्यांची समिती उद्या मंगळवारी स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती पुढील दोन दिवसांत आपले काम सुरू करेल. त्यानंतर काही दिवसांतच समिती आपला पहिला अहवाल सादर करेल, असे चौधरी यांनी सांगितले.

एक राज्य एक मत, ७० वर्षांची मर्यादा, तीन वर्षांनंतरचा कुलिंग वेळ, निवड समितीतील सदस्य संख्या हे लोढा शिफारशींमधील बीसीसीआयसाठी कळीचे मुद्दे ठरलेले आहेत. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या समितीला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोढा समितीने केलेल्या शिफारशी कशा आमलात आणण्यात येतील याचा विचार ही समिती करणार आहे. यातही बहुतेक संघटना एक राज्य, एक मत या अटीला कडाडून विरोध करणार असल्याचे समजते. यानंतरही या संदर्भात न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकेची सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार असून, त्या वेळी नेमके चित्र स्पष्ट होईल असे समजते.

बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासनही आजच्या बैठकीसाठी उपस्थित होते त्यांच्या उपस्थितीबाबत चौधरी म्हणाले, आपल्या संघटनेकडून कोणाला या बैठकीसाठी पाठवायचे हा त्या संघटनेचा निर्णय असतो. त्यामुळे आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.

पाकिस्तानविरुद्धची द्विपक्षीय मालिका आणि राजस्थान क्रिकेट संघटनेचे सदस्यत्वपद या मुद्यांवरही आज चर्चा झाली. २०१४ मध्ये  द्विपक्षीय मालिका खेळण्याबाबतच्या करार करण्यात आला होता. जोपर्यंत आम्हाला सरकार खेळण्याची परवानगी देत नाही तोपर्यंत आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे आम्ही पाकिस्तान मंडळाला वारंवार सांगितले असल्याचे चौधरी म्हणाले.