लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी का नाही?

पीटीआय
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

सर्वोच्च न्यायालयाची हंगामी सचिव अमिताभ चौधरींना कारणे दाखवा नोटीस

नवी दिल्ली - लोढा समितीने दिलेल्या शिफारसी अद्याप का लागू करण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना कारणे दाखाव नोटीस बजावली. 

सर्वोच्च न्यायालयाची हंगामी सचिव अमिताभ चौधरींना कारणे दाखवा नोटीस

नवी दिल्ली - लोढा समितीने दिलेल्या शिफारसी अद्याप का लागू करण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना कारणे दाखाव नोटीस बजावली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासक समितीने लोढा शिफारसींची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज याच आधारावर ‘बीसीसीआय’च्या हंगामी सचिवांना धारेवर धरले. खंडपीठात न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश आहे. खंडपीठाने १९ सप्टेंबरला चौधरी यांना सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहून याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. 

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासक समितीला ‘बीसीसीआय’च्या घटनेचा मसुदादेखील तयार करण्यास सांगितले आहे. पदच्युत पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावून ‘बीसीसीआय’ न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची बिहार क्रिकेट संघटनेची याचिका खंडपीठाने दाखल करून घेतली. मात्र, सध्या केवळ प्रशासक समितीच्या चौथ्या सद्यस्थिती अहवालाबाबत विचार करण्यात येईल, त्यानंतर न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दा लक्षात घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

बाराच मतदार निश्‍चित

नवी दिल्ली - ‘बीसीसीआय’च्या संलग्न २७ संघटनांपैकी केवळ १२ संघटनांनी आपल्या मतदारांची नावे प्रशासक समितीला कळविली आहेत. वारंवार स्मरणपत्रे दिल्यानंतरही १५ सदस्यांनी अजून याबाबत काहीच पावले उचललेली नाहीत. संघटनांची सर्व माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रशासक समितीने ८ ऑगस्टची मुदत दिली होती. प्रतिसाद न देणाऱ्या संघटनांमध्ये अरुणाचल, आसाम, सीसीआय, दिल्ली, गोवा, हरियाना, इंडियन युनिव्हर्सिटी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, सौराष्ट्र, सेनादल, तमिळनाडू, त्रिपुरा या संघटनांचा समावेश आहे. मतदारांची यादी जाहिर कणाऱ्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्‍मीर, केरळ, आंध्र, हैदराबाद, बंगाल, मुंबई, रेल्वे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मणिपूर, मेघालय, नागालॅंडचा समावेश आहे.