क्रिकेट संघटनांना नव्हे तर राज्याला पूर्ण सदस्यत्व

पीटीआय
गुरुवार, 23 मार्च 2017

नवी दिल्ली - मुंबईसह विदर्भ, सौराष्ट्र व बडोदा यांचे भारतीय क्रिकेट मंडळातील पूर्ण सदस्यत्व रद्द झालेले नाही, तर या सर्व संघटनांना आळीपाळीने मतदानाचा हक्क मिळणार आहे, असा खुलासा क्रिकेट प्रशासकीय समितीने केला आहे. भारतीय क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या मुंबईचे पूर्ण सदस्यत्व रद्द झाल्यासंदर्भात प्रसिद्धिमाध्यमांतून चुकीची माहिती प्रसिद्धी झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली - मुंबईसह विदर्भ, सौराष्ट्र व बडोदा यांचे भारतीय क्रिकेट मंडळातील पूर्ण सदस्यत्व रद्द झालेले नाही, तर या सर्व संघटनांना आळीपाळीने मतदानाचा हक्क मिळणार आहे, असा खुलासा क्रिकेट प्रशासकीय समितीने केला आहे. भारतीय क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या मुंबईचे पूर्ण सदस्यत्व रद्द झाल्यासंदर्भात प्रसिद्धिमाध्यमांतून चुकीची माहिती प्रसिद्धी झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने प्रशासनात बदल करण्यास सुरवात केली आहे. बीसीसीआयची नवी आणि काही सुधारित नियमावली बीसीसीआयच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. नियम ३ (अ) ii नुसार पूर्ण सदस्यत्व असलेल्या ३० राज्यांची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये एक राज्य, एक संघटना या लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र आणि गुजरातला पूर्ण सदस्यत्व देण्यात आले. जाहीर झालेल्या या ३० पूर्ण सदस्यत्व असलेल्या राज्यांच्या यादीत मुंबई, विदर्भ, सौराष्ट्र व बडोदा यांचा समावेश नसल्यामुळे या संघटनांचे पूर्ण सदस्यत्व रद्द झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

बीसीसीआयच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कण्यात आलेल्या सुधारित घटनेत म्हणण्यात आले आहे, की ज्या राज्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक क्रिकेट संघटना आहेत त्यांना रोटेशननुसार पूर्ण सदस्यत्वाचा अधिकार दिला जाईल. ही रोटेशन पॉलिसी बीसीसीआयच्या घटनेनुसार होईल. त्यापैकी एक संघटना त्या त्या वर्षी पूर्ण सदस्य असून, त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा, विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा निवडणूक यामध्ये मतदानाचा हक्क मिळेल. 

त्या वेळी इतर संघटनांना मतदानाचा हक्क नसेल आणि त्या संघटना सहयोगी संघटना म्हणून समजल्या जातील. महाराष्ट्र आणि गुजरात क्रिकेट संघटना यांनाच पूर्ण सदस्यत्व देण्यात आल्याचे प्रसिद्ध झालेले वृत्त चुकीचे असल्याचे प्रशासकीय समितीने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांना पूर्ण सदस्यत्व देण्यात आले आहे. 

Web Title: state cricket associations not full membership