महासंघातून पटेल ‘ऑफसाइड’

पीटीआय
बुधवार, 1 नोव्हेंबर 2017

नवी दिल्ली - अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांची निवड दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अवैध ठरविली. राष्ट्रीय क्रीडासंहितेचे पालन केले नसल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. पाच महिन्यांत नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेशही न्या. एस. रवींद्र भट आणि नज्मी वझिरी यांच्या खंडपीठाने दिला. १७ वर्षांखालील विश्‍वकरंडक स्पर्धेचे नुकतेच ऐतिहासिक आयोजन केल्यानंतर महासंघाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.

नवी दिल्ली - अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांची निवड दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अवैध ठरविली. राष्ट्रीय क्रीडासंहितेचे पालन केले नसल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. पाच महिन्यांत नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेशही न्या. एस. रवींद्र भट आणि नज्मी वझिरी यांच्या खंडपीठाने दिला. १७ वर्षांखालील विश्‍वकरंडक स्पर्धेचे नुकतेच ऐतिहासिक आयोजन केल्यानंतर महासंघाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.

महासंघाचा कारभार पाहण्यासाठी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पटेल सलग तिसऱ्या कार्यकालासाठी निवडून आले. त्यांची एकमताने फेरनिवड झाली होती. २०१७ ते २०२० अशा चार वर्षांचा त्यांचा कार्यकाळ आहे. क्रीडासंहितेशी विसंगत पद्धतीने निवडणूक झाल्याच्या कारणावरून क्रीडा कार्यकर्ते राहुल मेहरा यांनी जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. आधीच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळाली होती; पण महासंघाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती उठविली होती. निवडणूक निर्णय अधिकारी न्या. बिपिनचंद्र कंदपाल, क्रीडा मंत्रालयाचे प्रतिनिधी दिलीपकुमार सिंग आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे (आयओए) निरीक्षक कुलदीप वत्स यांच्या उपस्थितीत निवडणूक झाली होती.

निकालाची प्रत मिळाल्यावर
दरम्यान, महासंघाने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यानुसार असा निर्णय का झाला याची कारणे ठाऊक नसून निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर कायद्याच्या कक्षेत राहून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे. निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडासंहिता, फिफा (जागतिक महासंघ) तसेच एएफसी (आशियाई महासंघ) यांच्या घटनेनुसार झाली. पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा, कार्यकाळ मर्यादा तसेच एक राज्य-एक मत अशा बाबींचे पालन केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. महासंघाची निवडणूक त्यांच्या घटनेनुसार आणि राष्ट्रीय क्रीडासंहितेला अनुसरून झाल्याचा निर्वाळा पूर्वी क्रीडा मंत्रालयाने दिला असल्याचेही यात नमूद आहे.