बीसीसीआयवरील प्रशासक नियुक्ती पुन्हा लांबणीवर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जानेवारी 2017

नवी दिल्ली - ऍटर्नी जनरलच्या भूमिकेमुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ - लोढा समिती खटल्यास नवे वळण लागण्याची अपेक्षा फोल ठरत आहे. न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल तसेच भारतीय क्रिकेट मंडळास प्रशासकीय समितीतील सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले; पण त्याच वेळी आयसीसीच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व कोण करणार, याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली - ऍटर्नी जनरलच्या भूमिकेमुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ - लोढा समिती खटल्यास नवे वळण लागण्याची अपेक्षा फोल ठरत आहे. न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल तसेच भारतीय क्रिकेट मंडळास प्रशासकीय समितीतील सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले; पण त्याच वेळी आयसीसीच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व कोण करणार, याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी लोढा समितीच्या नियुक्तीमुळे क्रिकेटजगतातील भारताच्या स्थानास धक्का बसला असल्याचे सांगितले.

एवढेच नव्हे, तर बीसीसीआय ही खासगी संस्था आहे. उद्या चित्रपट, कला यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील संस्थांत हस्तक्षेप होईल. न्यायालयाच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, असेही सांगितले. त्यावर न्यायालयात याबाबतची दीर्घ सुनावणी झाली. न्यायालयाने लोढा समितीबाबत आम्ही आदेश दिले, त्या वेळी तुम्ही कोठे होतात, अशी संतप्त विचारणा केली. रोहतगी यांनी 18 जुलैच्या आदेशाबाबतच आक्षेप घेतला होता. या आदेशात भारतीय क्रिकेट मंडळात लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने आम्ही एकदा आदेश दिल्यावर त्या दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी होईल, हेच स्पष्ट असते.

रोहतगी यांची प्रशासकीय समितीची नियुक्ती दोन आठवडे लांबणीवर टाकण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. रोहतगी यांनी केंद्र सरकार क्रीडा संघटनांना जास्त स्वायतत्ता देणारे विधेयक सादर करण्याचा विचार करीत असल्याचेही सांगितले होते; पण न्यायालय निर्णयावर ठाम राहिले. आता या विधेयकाचे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रावर कसे परिणाम होतील, याचीही आपल्याला नेमकी माहिती नाही. आम्ही या संघटनांची स्वायत्तता रद्द करीत नसून, त्यातील वाईट गोष्टी दूर करीत आहोत, ज्याद्वारे त्यांना स्वायत्तता मिळेल.

नावे सुचवण्याची सूचना
न्यायालयाने लोढा समितीने सुचवलेली नावे जवळपास रद्द केली आहेत. त्याचबरोबर समितीच्या शिफारशींच्या चौकटीत बसणारीच नावे सुचवण्यास सांगितले आहे. त्याच वेळी ही व्यक्ती 70 वर्षांखालील असणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हणजे 20 जानेवारीस न्यायालयाचे मित्र अनिल दिवाण आणि गोपाल सुब्रमण्यम यांनी बंद पाकिटात नऊ नावे सादर केली होती. ही समिती सहा सदस्यांचीच असणार असल्याचे संकेत न्यायालयाने पुन्हा दिले आहेत.

न्यायालयच प्रतिनिधी निवडणार
भारतीय क्रिकेट मंडळास कार्यकारिणीतील पात्र तीन सदस्यांची नावे सुचवण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. यापैकी एकाची आयसीसी बैठकीसाठी प्रतिनिधी म्हणून निवड होईल. ही नावे सांगण्यासाठी 27 जानेवारीची मुदत मंडळास दिली आहे. अंतिम नाव 30 जानेवारीस निश्‍चित होईल. आयसीसीच्या 2 फेब्रुवारीस दुबईत होणाऱ्या बैठकीत प्रशासकीय बदलासह उत्पन्नाच्या वाटपाबद्दल चर्चा अपेक्षित आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले
-प्रशासकांची नावे निश्‍चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाची संमती आवश्‍यक
-प्रशासक म्हणून 70 वर्षांहून अधिक वय असलेली व्यक्ती नको
-प्रशासकाची नावे सुचविण्यासाठी बीसीसीआय, क्रीडा मंत्रालयाला परवानगी
-बीसीसीआय आणि क्रीडा मंत्रालयाकडून 27 जानेवारीपूर्वी बंद पाकिटातून प्रशासकांची नावे द्यावीत
-फेब्रुवारीत होणाऱ्या आयसीसीच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी बीसीसीआयने तीन नावे सुचवावीत