सुप्रिम कोर्टाचे एका चेंडूत दोन विकेट

सचिन निकम
सोमवार, 2 जानेवारी 2017

सिटिझन जर्नालिस्ट बनू या
'ई सकाळ'च्या नव्या रचनेत वाचकांच्या मतांना, विचारांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. 
आपण ई सकाळमध्ये सहभागी होऊ शकताः

  • 'सकाळ संवाद'द्वारेः अॅन्ड्रॉईड अॅप डाऊनलोड करा आणि पाठवा बातम्या, लेख, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओ. 
  • ई मेलद्वारेः आपले सविस्तर मत ई मेल करा webeditor@esakal.com आणि Subject मध्ये लिहाः CitizenJournalist
  • प्रतिक्रियांद्वारेः व्यक्त व्हा बातम्यांवर, प्रतिक्रियांवर

क्रिकेटला धर्म मानणाऱया भारतात क्रिकेट संघटनांमध्येच पारदर्शकता नसल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या वर्षाच्या दुसऱयाच दिवशी भारतीय क्रिकेटच्या संघटकांना आऊट केले. 'बीसीसीआय'चे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांना पदावरून हटविण्याचा कठोर निर्णय घेत न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही दादा असलेल्या 'बीसीसीआय'ला आणि पर्यायाने बेबंद वागणाऱया सर्वच क्रीडा संघटनांना जोरदार धक्का दिला. न्यायाधीश आर. एम. लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यात असमर्थ असल्याचे आणि क्रिकेट संघटनांत पारदर्शकता आणण्यात अपयशी ठरल्याची कारणे ठाकूर आणि शिर्के यांना हटविण्यामागे दिली आहेत. दुसरीकडे लोढा यांनी कोर्टाच्या निर्णयामुळे क्रिकेटचा विजय झाल्याचे म्हटले आहे.

एकीकडे क्रिकेटची लोकप्रियता टिकून असताना 'बीसीसीआय'वर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली कारवाई नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत क्रिकेट मंडळ अशी ओळख असलेल्या 'बीसीसीआय'च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांच्यावर होती. श्रीनिवासन यांच्यानंतर अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारणाऱ्या ठाकूर यांना पदावरून हटविण्याबरोबरच न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नोटीस बजाविण्यात आली आहे. त्यांच्यावर खटलाही चालविण्यात येणार आहे. 

'बीसीसीआय'वर केलेल्या कारवाईमागील 6 प्रमुख कारणे -

1) लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी 'बीसीसीआय'ला 3 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, या शिफारसी अद्याप लागू केलेल्या नाहीत.

2) निरीक्षकांचे पॅनेल नेमण्यासाठी नावे सुचवावीत, असे 'बीसीसीआय'लाच सांगितले होते. अखेर आज न्यायालयानेच प्रशासक नेमण्यासाठी नावे सुचविली. 

3) सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा आदेश दिल्यानंतर तुम्ही 'आयसीसी'कडे जाता आणि त्यांना पत्र लिहायला सांगता. लोढा समितीच्या शिफारशी म्हणजे न्यायालयीन हस्तक्षेप असल्याचे लेखी मागता. तुम्ही न्यायालयाची दिशाभूल का करीत आहात, असेही न्यायालयाकडून फटकाविण्यात आले.

4) 'बीसीसीआय'मधील बदलासाठी जानेवारी 2015 मध्ये माजी मुख्य न्यायाधीश लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती.

5) 'बीसीसीआय'ची सर्व खाती गोठविण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2016 मध्ये झाला. त्यानंतर न्यूझीलंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी न्यायालयाकडून मोजका निधी देण्यात आला.

6) 'एक राज्य एक मत, सामने सुरू असताना दोन षटकांमध्ये प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींवर निर्बंध, खर्चावर मर्यादा अशा शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या शिफारसी व्यावसायिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या असल्याची 'बीसीसीआय'ची भूमिका होती.

मंजूर केलेल्या प्रमुख शिफारसी 

  • मंत्री, आयएएस अधिकाऱ्यांना क्रिकेट संघटनात प्रवेश नाही
  • क्रिकेट पदाधिकारी 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा नसावा 
  • एक व्यक्ती, एक पद. बीसीसीआय व राज्य संघटनेत एकाच वेळेस पद भूषविता येणार नाही 
  • खेळाडूंची संघटना गरजेची 
  • मतदान प्रक्रियेत प्रत्येक राज्याला एकच मत 
  • बीसीसीआयचे आर्थिक व्यवहार 'कॅग'च्या निरीक्षणाखाली 
  • नऊ सदस्यांची सर्वोच्च परिषद, बीसीसीआयची कार्यकारी समिती रद्दबातल
  • बीसीसीआयमध्ये पाचऐवजी एकच उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार आणि सहसचिव अशी एकूण पाच पदे 
  • पदाधिकाऱ्याची एक 'टर्म' तीन वर्षांची, जास्तीत जास्त तीन 'टर्म', सत्तेत एकूण नऊ वर्षे