भारताचे ‘एनर्जी ऑफ एशिया’

संजय घारपुरे
रविवार, 12 ऑगस्ट 2018

आशियाई क्रीडा स्पर्धा सहभाग किंवा त्यातील कामगिरी आपल्याला घवघवीत निवृत्तिवेतन देणारी नोकरी मिळवून देईल, हा विचार जोपर्यंत बदलत नाही, त्या वेळी पदकापासून खूपच दूर राहणारे क्रीडापटूही भारतीय पथकात प्रवेश मिळवत राहणार. 

‘एनर्जी ऑफ एशिया’ हे आठवडाभरात सुरू होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे बोधवाक्‍य आहे. भारतीयांनी हे वाक्‍य जणू खूपच मनावर घेतले. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या भारतीय पथकनिवडीसाठी जणू प्रत्येकाने आपली ताकद पणास लावली आणि भारतीय पथक नेमके किती सदस्यांचे हा प्रश्‍न सततच भेडसावत राहिला. ऑलिंपिकप्रमाणे आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी थेट पात्रता नसते, त्यामुळे संघनिवडीवर क्वचितच अंकुश राहतो त्याचा फायदा सर्वच क्रीडा महासंघ घ्यायला सुरुवात करतात आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटना त्यांच्यासमोर झुकत राहते.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत किती पदके जिंकणार, संभाव्य आव्हाने काय आहेत, त्याची पूर्वतयारी कशी होत आहे, याऐवजी भारतीय पथक नऊशे सदस्यांचे की हजाराला स्पर्श करणार की आठशेच्या आसपास मर्यादित राहणार याचीच चर्चा होत राहिली. खरेच या सर्वांत एकमेकांविरुद्ध छुपा हल्ला करणारे किंवा थेट लढणारे भारतीय ऑलिंपिक संघटना, केंद्रीय क्रीडा खात्यातील पदाधिकारी आणि नव्याने बारसे झालेले स्पोर्टस्‌ इंडिया एकप्रकारे नशीबवानच ठरले. विश्‍वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा, चॅम्पियन्स करंडक हॉकी, जागतिक महिला हॉकीतील भारताची लक्षणीय कामगिरी, जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेतील सिंधूच्या धडाकेबाज कामगिरीमुळे हे सर्व काहीसे मागे पडले. चर्चेपासून दूर राहिले. 

खरे तर हे नेहमीचि येतो पावसाळा याप्रमाणेच आहे. प्रत्येक आशियाई, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्यावेळी भारतीय पथकात नेमके सदस्य किती यावरून वाद होत राहतात. दरवेळी संघनिवडीचे निकष ठरतात. त्या दृष्टीने सुरुवातही होते. भारतीय ऑलिंपिक संघटना सुरुवातीस खूप ताठर असल्याचे दिसते; पण हळूहळू क्रीडा राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या दडपणाखाली भारतीय ऑलिंपिक संघटना झुकत असल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे अध्यक्ष असलेल्या नरिंदर बत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय ऑलिंपिक संघटना सुरुवातीस तरी क्रीडा महासंघाचे संघ पोस्टमनचे काम करून मंजुरीसाठी केवळ क्रीडा खात्याकडे पाठवण्याचे काम करणार नाही, असे वाटत होते. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने चाळीस क्रीडा प्रकारांतील ९०६ खेळाडूंचा सहभाग पाचशेपर्यंत आणला, त्या वेळी काहीतरी घडेल असे वाटत होते; पण तो वाढू लागला. पंधरा दिवसांत वाढणारा आकडा काही दिवसांत वाढू लागला. प्रथम ५२३ मग ३६ क्रीडा प्रकारात ५४१ त्यानंतर अखेर ३८ क्रीडा प्रकारात ५७५ असा स्थिरावला. आता या सर्वांना इंडोनेशियाने स्वीकारले तर ते खरच उत्तम यजमान आहेत, असेच म्हणणे योग्य होईल.

भारतीय ऑलिंपिक संघटनेलाच या प्रकरणी दोष देणे अयोग्य होईल. अश्‍वारोहण, बॅडमिंटन, तायक्वांदो, ॲथलेटिक्‍स, हॅंडबॉल, सेलिंग, ट्रेडिशनल बोट रेसिंग या सात खेळांच्या संघनिवडीचा वाद थेट न्यायालयात गेला. बरे हा वाद थेट उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातच गेला. दोन महिने हे सर्व सुरू होते. त्यातील काही वकिलांना तर केसचा अभ्यास करण्यासाठी अर्धा दिवसही जेमतेम मिळाला असेल. त्यासाठी भारतीय ऑलिंपिक संघटना पदाधिकारी एकमेकांना कॉल करीत होते. सुनावणीची तयारी करण्यासाठी रात्री जागवल्या जात होत्या. क्रीडा मंत्रालयासही त्यात सॉलिसिटर जनरल जास्तच कार्यरत झाले. प्रसंगी ते दिल्ली ते लखनौ ते कोची असाही प्रवास करीत होते. 

न्यायालयीन प्रकरणांवर नजर टाकली तर वकीलही किती तोलामोलाचे होते हे लक्षात येईल. आधार कायद्यास आव्हान देणारे श्‍याम दिवाण होते. त्यांनी दोन ॲथलीटस्‌साठी याचिका सादर केली होती. निवडीचे निकष पूर्ण करूनही शिबिरात सहभागी न झाल्यामुळे भारतीय ॲथलेटिक्‍स महासंघाने त्यांना वगळले होते. पुलेला गोपीचंदच्या मुलीचा समावेश करण्यासाठी आपल्याला बाहेर ठेवले या अपर्णा बालनच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी केरळ न्यायालयाचे कामकाज लांबवण्यात आले. या वेळी भारतीय बॅडमिंटन संघटनेची बाजू नलीन कोहली यांनी मांडली. बालनची याचिका फेटाळण्यात आली. सेलिंग संघनिवडीबाबत दहा सुनावणी किमान झाल्या. आता हॅंडबॉलने न्यायालयाच्या मदतीने भारतीय पथकात प्रवेश केला. 

अश्‍वारोहणाचे प्रकरण भारतीयांची खेळात प्रगती होत असूनही पदाधिकारी परिपक्व झालेले नाहीत हेच दाखवणारी होती. अश्‍वारोहण महासंघाने सुरुवातीस भला मोठा संघ पाठवला. त्यानंतर संघ पुरेसा क्षमतेचा नसल्याने माघार घेत असल्याचे सांगितले; पण काही तासांतच संघ पाठवण्याचे ठरवले. संघटनातील वादंगाचा निवडीवर परिणाम झाला. अश्‍वारोहणाप्रमाणेच रोईंगमध्ये तर नागरी विरुद्ध लष्कर असा वाद कायम सुरू असतो. हेच पदाधिकारी एकत्र येऊन अंतर्गत लाथाळ्या सुरू असलेल्या भारतीय ऑलिंपिक संघटना पदाधिकाऱ्यांबरोबर वाद घालतात. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे हेच पदाधिकारी एकत्र येऊन क्रीडा मंत्रालय आणि स्पोर्टस्‌ इंडियाबरोबर संघर्ष करतात.

नव्या क्रीडा विधेयकात तरतूद असलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा लवादाची लवकरात लवकर स्थापना करण्याची गरज आहे. ज्याद्वारे आधीच रेंगाळलेल्या खटल्याने बेजार झालेल्या न्यायव्यवस्थेवर संघनिवडीच्या वादंगाचा परिणाम होणार नाही. अर्थात या लवादावरून क्रीडा मंत्रालय आणि विधी मंत्रालयात संघर्ष सुरू आहे ही गोष्ट वेगळी. यापेक्षाही भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने सर्व क्रीडा महासंघाबरोबर चर्चा करून निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी. त्याहीपेक्षा दृष्टिकोनच बदलण्याची गरज आहे. 

आशियाई क्रीडा स्पर्धा सहभाग किंवा त्यातील कामगिरी आपल्याला घवघवीत निवृत्तिवेतन देणारी नोकरी मिळवून देईल, हा विचार जोपर्यंत बदलत नाही, त्या वेळी पदकापासून खूपच दूर राहणारे क्रीडापटूही भारतीय पथकात प्रवेश मिळवत राहणार. आता थेट लढत होणाऱ्या बॉक्‍सिंग, कुस्ती थेट निवडीचे निकषही लागत नाहीत. जकार्तामध्ये पदकांची संख्या पन्नाशी गाठेल की नाही ही शंका आहे; पण त्यासाठी केलेल्या अट्टहासातच अर्धा जीव गेल्यावर तिथे लढण्याची किती ताकद असेल; पण हे कोण समजून घेणार हाच तर प्रश्‍न आहे.

बॅडमिंटनमधील झुकते माप
पुलेला गोपीचंदच्या मुलगी गायत्री हिला भारतीय संघात स्थान दिल्यामुळे अपर्णा बालनने केरळ तर वैष्णवी रेड्डीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गायत्रीच्या निवडीमुळे एकेरीसाठी सहा खेळाडूंची निवड झाली आहे, असे सांगितले. त्याऐवजी दुहेरीची एक जोडी जाऊ शकते हा दावा करण्यात आला. याचिका फेटाळली.

ब्रिजचा योग्य डाव
संघाची नावे उशिरा सादर करण्यात आली असे सांगत भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने ब्रिजची निवड करण्यासच नकार दिला; मात्र ब्रिज हा प्रायोरिटी गेम्स आहे तसेच संघाची नावे ठरलेल्या मुदतीत पाठवली असल्याचे पुरावा सादर केल्यावर पथकात समावेश.

कॅनोईंगचे भडकते पाणी
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने बोट रेसिंगसाठी संघ न पाठवण्याचा निर्णय घेतला. संघातील सदस्य अभय सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी गेल्या काही महिन्यांतील निकालच सादर केले. अखेर पथकात बोट रेसिंगलाही स्थान.

अश्‍वारोहणाचे अडते घोडे
इव्हेंटिंग आणि शो जम्पिंग यांनी जूनमध्ये संघ जाहीर केला आणि जुलैत संघ न पाठवण्याचे ठरवले. मग काय पदाधिकाऱ्यांतील वादविवाद त्याच्या जोडीला न्यायालयीन लढाई यामुळे संघाची फेरनिवड झाली. अगदी संघ निवड होईपर्यंत अश्‍वारोहक आणि अश्‍व याची जोडी ठरत नव्हती. 

फुटबॉल ‘ऑफ साईड’
आशिया स्पर्धेत सर्वोत्तम आठ असलेलेच संघ स्पर्धेसाठी जातील याबाबत भारतीय ऑलिंपिक संघटना ठाम होती. त्यामुळेच त्यांनी चौदाव्या असलेल्या पुरुष आणि तेराव्या असलेल्या महिला संघाची प्रवेशिका न पाठवण्याचे ठरवले.

हॅंडबॉलचा वेगळाच हात
हॅंडबॉल पुरुष संघाची प्रवेशिका न पाठवताही त्यांचा ड्रॉमध्ये समावेश झाला. याचाच आधार घेत संघाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. अखेर त्यांना प्रवेश देण्याचे ठरले.

पेनकाक सिलातचा फुगा
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने सादर केलेल्या कामगिरीच्या आधारे २२ खेळाडूंच्या पथकास मंजुरी दिली; पण संघटनेने या कामगिरीचा शोध घेतल्यावर त्यात तथ्य नसल्याचे दिसले. बावीसवरून दोनपर्यंतच खेळाडू आणले. संघटनेने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली; पण अचानक भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचा निर्णय स्वीकारला.

रग्बीबाबत घूमजाव
भारतीय ऑलिंपिक संघटना तसेच भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने २२ दिवसांच्या सराव शिबिरास मंजुरी दिली आणि अचानक त्यांनी पात्रता निकष पूर्ण न केल्याचे जाहीर झाले.

साम्बो सब कुछ घरका 
साम्बो पथकातील सहा खेळाडू हे महासंघाचे सहसचिव राम शर्मा यांचे नातेवाईक आहेत आणि ते कधीही चाचणीत सहभागी झाले नसल्याचे कळले. 

जोरदार लाटांवरील सेलिंग
वर्षा गौतमने संघातून वगळल्यावर न्यायालयात धाव घेतली. एकता यादवची निवड योग्य नसल्याचा तिचा दावा होता. न्यायालयाने नव्याने चाचणी घेण्याची सूचना केली; पण वेळ कमी होता. अखेर भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने वर्षाची निवड केली.

संघनिवडीचे वाद
ॲथलेटिक्‍समधील शिबिर सहभाग ः प्राची चौधरी आणि छावी साहरावत यांना शिबिरात योग्यप्रकारे सहभागी न झाल्याने रिले संघातून वगळण्यात आले. दोघीही न्यायालयात. आता संघ बदलल्यास त्याचा कामगिरीवर परिणाम होईल असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

Web Title: Sanjay Gharpure article Asian Games Competition India