द्युती चंदच्या खटल्याची पुन्हा सुनावणी

पीटीआय
बुधवार, 5 जुलै 2017

नवी दिल्ली- आशियाई ॲथलेटिक्‍स स्पर्धेत ट्रॅकवर उतरण्यापूर्वी एक दिवस आधीच भारताच्या धावपटू द्युती चंदला धक्का बसला आहे. तिच्या लिंगचाचणीसंबंधी अधिक पुराव्यांसह आंतरराष्ट्रीय ॲथलेटिक्स महासंघाने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाकडे (कॅस) धाव घेतली आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्धचा खटला पुन्हा सुरु होणार आहे. 

नवी दिल्ली- आशियाई ॲथलेटिक्‍स स्पर्धेत ट्रॅकवर उतरण्यापूर्वी एक दिवस आधीच भारताच्या धावपटू द्युती चंदला धक्का बसला आहे. तिच्या लिंगचाचणीसंबंधी अधिक पुराव्यांसह आंतरराष्ट्रीय ॲथलेटिक्स महासंघाने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाकडे (कॅस) धाव घेतली आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्धचा खटला पुन्हा सुरु होणार आहे. 

द्युतीच्या शरीरात असणारे हार्मोन्सचे प्रमाण हे पुरुषांच्या बरोबरीने असल्याचा आरोप करून आंतरराष्ट्रीय महासंघाने तिच्यावर बंदी आणली होती. मात्र, द्युतीने क्रीडा लवादाकडे आपली बाजू समर्थपणे मांडून न्याय मिळविला होता. मात्र, त्या वेळी क्रीडा लवादाने हार्मोन्सच्या प्रमाणाबाबतचे नियम आणि अटी दोन वर्षे शिथिल करण्याचा हंगामी आदेश दिला होता. महिला खेळाडूंची कामगिरी तपासून पाहण्यासाठी महासंघाला यामुळे वेळ मिळणार होता. महिला खेळाडूंची योग्य प्रमाणातील हार्मोन्स असतानाची कामगिरी आणि हार्मोन्स वाढल्यानंतरची कामगिरी यात किती फरक फरक पडतो याचा अभ्यास महासंघ करणार होते. असा आदेश देताना ‘कॅस’ने या प्रकरणातील अंतिम निर्णय लागेपर्यंत द्युतीला खेळण्याची परवानगी दिली होती. 

दोन वर्षांनी आंतरराष्ट्रीय महासंघाने या संदर्भातील खटला पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली आहे. द्युतीच्या शरीरातील हार्मोन्सचे प्रमाण हे पुरुषांइतके असल्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही महासंघाने स्पष्ट केले आहे. द्युतीचा खटला पुन्हा सुरू करण्यात आला तरी हार्मोन्सच्या प्रमाणाबाबत शिथिल करण्यात आलेली अट तशीच राहणार असून, त्याचा विश्‍वकरंडक स्पर्धेवर काही परिणाम होणार नाही, असे आंतरराष्ट्रीय महासंघाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात महासंघाने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल जाहीर करण्यात आला असून तो दोन वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजे २७ जुलैपूर्वी ‘कॅस’कडे सोपविण्यात येणार आहे. 

द्युतीला या प्रकरणातून मुक्त करताना ‘कॅस’ने २७ जुुलै २०१५ मध्ये तिच्या शरीरातील हार्मोन्सचे प्रमाण हे पुरुषांइतके असल्याचा कुठलाही सबळ पुरावा नसल्याचे म्हटले होते. आता आंतरराष्ट्रीय महासंघाने हा खटला पुन्हा चालविण्याची मागणी केल्यावर जर या वेळीही महासंघ सबळ पुरावे देऊ शकले नाहीत, तर भविष्यात महासंघाच्या ‘हार्मोन्स प्रतिबंध’ योजनेस काही किंमत उरणार नाही.