क्रीडा संघटनांवरही हवे सर्जिकल स्ट्राईक

अमित गोळवलकर @amitgSakal 
बुधवार, 28 डिसेंबर 2016

एका बाजूला केंद्रात असलेले नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूला क्रीडा क्षेत्र मात्र वेगळीच "क्रीडा' करण्यात मग्न आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, अशा माजी खासदार सुरेश कलमाडी आणि हरयाणा विधानसभेचे सदस्य व माजी खासदार अभयसिंग चौताला दोघांना भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातली सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडियन ऑलिंपिक्‍स असोसिएशनच्या मानद आजीव अध्यक्षपदी नेमण्याचा विक्रम या देशात घडला आहे. भ्रष्टाचाराला राजमान्यता देण्याचाच हा संतापजनक प्रकार आहे. 

एका बाजूला केंद्रात असलेले नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूला क्रीडा क्षेत्र मात्र वेगळीच "क्रीडा' करण्यात मग्न आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, अशा माजी खासदार सुरेश कलमाडी आणि हरयाणा विधानसभेचे सदस्य व माजी खासदार अभयसिंग चौताला दोघांना भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातली सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडियन ऑलिंपिक्‍स असोसिएशनच्या मानद आजीव अध्यक्षपदी नेमण्याचा विक्रम या देशात घडला आहे. भ्रष्टाचाराला राजमान्यता देण्याचाच हा संतापजनक प्रकार आहे. 

दिल्लीत झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत कलमाडी यांनी कशी लूट केली हे साऱ्या देशानं वाचलं आहे, पाहिलं आहे. पुण्यात झालेल्या युथ कॉमनवेल्थ स्पर्धेतही कलमाडी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी हात मारलाच होता. दिल्लीत 2010 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेचे कलमाडी हे संयोजन समितीचे अध्यक्ष होते. या स्पर्धांच्या आयोजनात सुमारे 100 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला. स्टेडियमच्या बांधकामापासून ते टॉयलेट पेपरपर्यंत अनेक ठिकाणी कंत्राटांमध्ये गडबड असल्याचे त्यावेळी दिसून आले होते. 

पुढे या आरोपाबद्दल त्यांना सीबीआयने अटक केली आणि मग एकेकाळी हाय प्रोफाईल राजकारणी असलेल्या कलमाडी यांना तब्बल दहा महिने दिल्लीच्या तिहार तुरुंगाचा सक्तीचा पाहुणचार भोगावा लागला. कलमाडी यांच्यावर अजूनही खटला सुरु आहे. त्याचा निकाल लागलेला नाही. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला न्यायालय दोषी ठरवत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती दोषी मानता येत नाही, हे कायद्याचे तत्त्व आहे. पण हे तत्त्व सरसकट सगळ्यांनाच लावायचे का, हा तरतम भाव किमान नैतिकतेच्या पातळीवर तरी ठेवायला हवा. 

चौताला यांचीही बाब काही निराळी नाही. चौताला हे मुळचे हरियाणाचे. भारतीय हौशी बॉक्‍सिंग महासंघाचे ते अध्यक्ष होते. डिसेंबर 2012 ते फेब्रुवारी 2014 या काळात ते भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष होते. या निवडीसाठी गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष काढत इंटरनॅशनल ऑलिंपिक समितीने भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला निलंबित ठेवले होते. थोडक्‍यात कलमाडी काय किंवा चौताला काय, दोघांनीही आंतराष्ट्रीय पातळीवर देशाची मान खाली घालण्याचेच काम केले आहे. 

आता दोघांनाही आजीव मानद अध्यक्षपदाचा 'मान' मिळाला आहे. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या काल झालेल्या बैठकीत या दोघांची या पदासाठी निवड करण्यात आली. खरेतर संघटनेच्या कालच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवरही हा विषय नव्हता. बैठक संपता संपता आयत्यावेळचा प्रस्ताव मांडून ही निवड करण्यात आल्याचे दिसते आहे. हे तर आणखी गंभीर आहे. थोडक्‍यात इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनमध्ये कलमाडी, चौतालांचे 'चाहते' अजूनही बूड घट्ट टेकून बसले आहेत, हे यातून उघड होते. 

वास्तविक कलमाडी तुरुंगातून जामीनावर बाहेर आल्यानंतर खूपच एकटे पडल्यासारखे वाटत होते. पुण्यात एरंडवणा परिसरात असलेल्या त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर पूर्वी ते पुण्यात असले की गर्दी दिसायची. पण आता कलमाडी पुण्यात आहेत, किंवा नाहीत हे देखिल समजत नाही. त्यांच्या पुढे मागे करणाऱ्यांनी केव्हाच त्यांचे नांव टाकले आहेत. तरीही कलमाडी दिल्लीत अजूनही काही जणांवर वर्चस्व गाजवत आहेत, हेच कालच्या त्यांच्या निवडीतून दिसते आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्री विजय गोयल यांनी या निवडीला विरोध दर्शवला आहे. केवळ विरोध दर्शवून चालणार नाही तर हा ठराव कुणी मांडला, त्यामागची पार्श्वभूमी काय हे देखिल तपासून ते जाहीर केले पाहिजे. 

क्रीडा क्षेत्र एवढे मजबूर का, हेच समजून येत नाही. खरेतर केंद्र सरकारने क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी खूप चांगल्या योजना राबवायला सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन ऑलिंपिक स्पर्धांपासून भारताच्या क्रीडा क्षेत्राला हळूहळू उर्जितावस्था यायला लागली आहे. त्यात अशी मांजरे आडवी जायला लागली तर मग मात्र क्रीडा क्षेत्राचे काही खरे नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. एक क्रिकेट सोडला तर दुसऱ्या कुठल्याही खेळाला राजमान्यता नव्हती. ती राजमान्यता हळूहळू मिळते आहे. तिचा लाभ घ्यायचा सोडून सर्वोच्च क्रीडा संघटना आपलीच मनमानी करताना दिसत आहेत. कलमाडी, चौताला यांच्या निवडीचा अजून दुसरा अर्थ काय असू शकतो. 

चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग आणि आता आमिरखानचा दंगल या चित्रपटांतून क्रीडा क्षेत्रातला संघर्ष, राजकारण याचे दर्शन भारतीय प्रेक्षकांना घडते आहे. प्रत्यक्षात क्रीडा क्षेत्रात यापेक्षाही भयानक गोष्टी सुरु आहेत, हे अनेक खेळाडू सांगू शकतील. स्पर्धा खेळायला जाताना रेल्वे रिझर्वेशनपासून ते प्रत्यक्ष खेळांच्या ठिकाणी असलेल्या निवासापर्यंत काय काय त्रास खेळाडूंना सहन करावे लागतात हे सर्वोच्च क्रीडा संघटनांचे 'आयव्हरी टॉवर'मध्ये बसणारे तथाकथित क्रीडाप्रेमी कधीच जाणू शकणार नाहीत. त्यांचा रस हा खेळांच्या स्पॉन्सरशीप मधून मिळणारा पैसा हाच असतो, असा आरोप जर कुणी केला तर त्यांना त्यात वाईट वाटण्याचे कारण नाही. कारण आजवरची उदाहरणे वेगळे काहीच सांगत नाहीत. 

चीनसारख्या देशांमध्ये अगदी लहानपणापासून मुला-मुलींच्या शरिराची ठेवण लक्षात घेऊन त्यांना वेगवेगळ्या खेळांकडे वळवले जाते, घडवले जाते. तेव्हाच पदकांच्या तालिकेत सर्वोच्च स्थानावर असे देश दिसतात. रशिया किंवा रुमानियासारख्या कम्युनिस्ट देशांमधून अलेक्‍झांडर दित्यातीन किंवा नादिया खोमनेसी सारखे उच्च गुणवत्तेचे जिमनॅस्ट तयार होतात आणि आपल्या देशाचे नांव उज्ज्वल करतात. मग लोकशाही असलेल्या भारतात हे का घडू शकत नाही. कदाचित लोकशाही हाच यातला कळीचा मुद्दा असू शकतो. अगदी क्रिकेटसह अन्य खेळांच्या संघटनांवर सरकारचे थेट नियंत्रण नाही किंवा सरकारचा त्यांच्यावर वचक नाही, हे आजवर आपल्या देशात अनेकदा दिसून आले आहे. त्यातूनच मग क्रीडा क्षेत्राची पिछेहाट होते. 

सध्या क्रीडा क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ पहात असताना त्याला खोडा घालण्याचा प्रयत्न कुणी करेल तर ते सरकारने खपवून घेता कामा नये. कुठल्याही खेळात हार-जीत असली तरीही एक प्रकारची सकारात्मकता असते. ही सकारात्मकता काही नकारात्मक मंडळींमुळे सारा खेळ बिघडवून टाकू पहात असेल तर मग या क्रीडा संघटनांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यावाचून दुसरा पर्याय राहणार नाही. आताच्या सरकारची एकूण कार्यपद्धती पाहता पुढील काळात असे सर्जिकल स्ट्राईक झाले तर त्याचे कुणाला नवल वाटणार नाही.  
 

Web Title: Sports organizations should be surgical strike raises up