बीसीसीआयची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 18 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी अडथळे आणत असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) पुनर्विचार याचिकाही आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच बीसीसीआयला जस्टिस लोढा यांच्या शिफारसी पूर्णपणे लागू करण्याचे आदेश दिले होते. आता पुनर्विचार याचिकाही फेटाळण्यात आल्याने बीसीसीआयला शिफारशी लागू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे. मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि अनुभवी अधिकारी रत्नाकर शेट्टी यांच्यावर लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी आयसीसीचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात होता.

नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी अडथळे आणत असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) पुनर्विचार याचिकाही आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच बीसीसीआयला जस्टिस लोढा यांच्या शिफारसी पूर्णपणे लागू करण्याचे आदेश दिले होते. आता पुनर्विचार याचिकाही फेटाळण्यात आल्याने बीसीसीआयला शिफारशी लागू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे. मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि अनुभवी अधिकारी रत्नाकर शेट्टी यांच्यावर लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी आयसीसीचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात होता.

ठाकूर यांनी प्रतिज्ञापत्रात आयसीसीचे प्रमुख शशांक मनोहर यांना पत्र लिहिण्याची विनंती केली होती हे मान्य केले आहे, तर रत्नाकर शेट्टी यांच्या प्रतिज्ञापत्रात हे सांगितले नव्हते, असे म्हटले आहे. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही समानता नाही, असे मत मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर; तसेच न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी भारतीय मंडळाने अद्याप केलेली नाही, याबद्दलचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. 

न्यायालयाने शेट्टी; तसेच ठाकूर यांना धारेवर धरत कॅग प्रतिनिधी असल्यास भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप होतो, याबद्दलचे पत्र आयसीसीकडून मिळवण्याचा प्रयत्न केलात का, अशी संतप्त विचारणा केली. हे खरे असेल तर लोढा समितीच्या शिफारशी रोखण्यासाठीचे हा एक प्रयत्न होता. त्याचबरोबर आयसीसी भारताचे सदस्यत्त्व रद्द करू शकेल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही अमलात आणला जाणार नव्हता. आम्ही आता याची सखोल चौकशी करायला हवी का, ही ताठर आणि अडथळा आणणारीच भूमिका आहे.

Web Title: supreme court rejects bcci review pleaon lodha panel recommendations