मुंबई क्रिकेटचे अस्तित्व कायम रहाणार? 

सर्वोच्च न्यायालय "एक राज्य एक मत' शिफारशीचा फेरआढावा करणार 
नवी दिल्ली - लोढा शिफारशींमधील अडचणीच्या ठरणारी एक शिफारस असलेल्या एक राज्य एक मत शिफारशीचा फेर आढावा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. ही शिफारस रद्द करण्यात आली, तर त्याचा सर्वात जास्त फायदा भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेला होणार आहे. भारतीय क्रिकेटच्या रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्यांना असे दूर ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

बीसीसीआयची नव्या घटनेचा अंतिम स्वरूप देत असताना निवड समितीच्या अवघ्या तीन सदस्यांच्या संखेवरही फेरविचार करण्यात येईल. तसेच निवड समितीत केवळ कसोटी खेळलेले खेळाडू आवश्‍यक आहेत; हा नियमही शिथिल करून पद्माकर शिवलकर, राजिंदर गोयल हे देशांतर्गत क्रिकेट गाजवणारे, परंतु आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळालेले खेळाडूही तेवढ्याच क्षमतेचे आहेत आणि त्यांचाही निवड समितीसाठी विचार व्हायला हवा, असा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला. 
एक राज्य एक मत या लोढा शिफारशीवरून बरीच टीका करण्यात आली होती. त्याचा मोठा फटका मुंबई संघटनेला बसणार होता. मुंबई-महाराष्ट्र आणि विदर्भ यापैकी राज्यातील एकाच संघटनेला रोटेशननुसार मतदानाचा हक्क मिळणार होता. मुंबई संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष शरद पवार यांना या शिफारशीविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. मुंबईप्रमाणे गुजरात संघटनेलाही याचा फायदा होईल. 

नव्या घटनेअगोदर राज्य संघटनांच्या निवडणुका नाहीत 
प्रशासकीय समतीने बीसीसीआयमधील सध्याच्या स्थितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला. हंगामी अध्यक्ष सीके खन्ना, चिटणीस अमिताभ चौधरी आणि खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी यांची टर्म संपल्यामुळे त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली; परंतु नवी घटना तयार होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही संलग्न संघटनांनी निवडणुका घेऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात स्पष्ट केले.