#MarathaKrantiMorcha सरकारला हवा तीन महिन्यांचा वेळ

मृणालिनी नानिवडेकर 
मंगळवार, 31 जुलै 2018

मुंबई - राज्यातील रस्त्यांवर हिंसाचारासाठी उतरलेल्या तरुणांना शांततेचे आवाहन करण्यासाठी सरकार नेत्याच्या शोधात आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा अत्यंत संवेदनशीलपणे विचार सुरू आहे. आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्‍यक आहे, तोवर आंदोलन स्थगित ठेवावे. मागण्या मान्य होतील यावर विश्‍वास ठेवावा, मुदत मान्य करावी आणि ती संपेपर्यंत कायदा हातात न घेता वाट पाहावी, असा निरोप आंदोलकांपर्यंत पोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मदत करणाऱ्या नेत्याचा शोध सुरू केला आहे. 

मुंबई - राज्यातील रस्त्यांवर हिंसाचारासाठी उतरलेल्या तरुणांना शांततेचे आवाहन करण्यासाठी सरकार नेत्याच्या शोधात आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा अत्यंत संवेदनशीलपणे विचार सुरू आहे. आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्‍यक आहे, तोवर आंदोलन स्थगित ठेवावे. मागण्या मान्य होतील यावर विश्‍वास ठेवावा, मुदत मान्य करावी आणि ती संपेपर्यंत कायदा हातात न घेता वाट पाहावी, असा निरोप आंदोलकांपर्यंत पोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मदत करणाऱ्या नेत्याचा शोध सुरू केला आहे. 

माजी मुख्यमंत्री, स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी या कामात पुढाकार घेतला आहे. मात्र, सरकारशी संवाद साधणाऱ्या नेत्यावर बहिष्कार घालण्याचे धोरण मराठा समाजाने स्वीकारले आहे. राणे यांनी रविवारी काही मराठा आंदोलकांची भेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी घडवून दिल्याने त्यांच्याबद्दल नाराजी पसरल्याचे समजते. 

आयोगाकडे दीड लाख निवेदने
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे एक लाख ५७ हजार निवेदने आली. पाच महसूल विभागांतील प्रत्येकी पाच तालुक्‍यांतल्या दोन गावांचा सामाजिक आढावा घेणारे सॅम्पल सर्व्हे आयोगाला प्राप्त झाले आहेत. या माहितीची शास्त्रशुद्ध चिकित्सा आणि विश्‍लेषण करण्यासाठी आयोगाला समाजशास्त्रज्ञ आणि संख्याशास्त्रज्ञांची गरज आहे. आज असे कर्मचारी पाठवण्याचा निर्णय युद्धपातळीवर प्रत्यक्षात आणत मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी अशा अधिकाऱ्यांची सोय केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मिळाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करणेच योग्य असेल, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्‍ता 
ॲड. श्रीहरी अणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले. दरम्यान आयोगाची तीन व चार ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे.

Web Title: The government has three months time