पडीक भूखंडांबाबत मंगळवारी सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद: राज्यभरातील विविध "एमआयडीसीं'मध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांची खैरात वाटण्यात आली; परंतु अनेक वर्षांपासून हे भूखंड वापरविना पडीक अवस्थेत आहेत. हे भूखंड परत घेऊन ते दुसऱ्या गरजू उद्योजकांना देण्याबाबत दाखल जनहित याचिकेवर खंडपीठात मंगळवारी (ता. 26) पुढील सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद: राज्यभरातील विविध "एमआयडीसीं'मध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांची खैरात वाटण्यात आली; परंतु अनेक वर्षांपासून हे भूखंड वापरविना पडीक अवस्थेत आहेत. हे भूखंड परत घेऊन ते दुसऱ्या गरजू उद्योजकांना देण्याबाबत दाखल जनहित याचिकेवर खंडपीठात मंगळवारी (ता. 26) पुढील सुनावणी होणार आहे.

या संदर्भात सोमनाथ कऱ्हाळे व योगेश भारसाखळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, राज्यात एमआयडीसीच्या नोटिफाईड एरियामधील भूखंडांचे 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाटप झाले आहे. नवीन उद्योगांना वाटपासाठी "एमआयडीसी'कडे कुठेही जागा उपलब्ध नाही. म्हणून राज्य व केंद्र सरकार विविध शहरांमध्ये नव्याने भूसंपादन करुन तेथे नवीन एमआयडीसी किंवा जीएमआयडीसी क्षेत्र निर्माण करीत आहे. तेथे रस्ते, वीजपुरवठा, पाणी आदी मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे.
याउलट राज्यातील एमआयडीसींमध्ये असे कित्येक भूखंड आहेत की, जेथील उद्योगधंदे अनेक वर्षांपासून बंद आहेत; तर कित्येक भूखंडधारकांकडे त्यांच्या गरजेपेक्षा जादा जागा असल्यामुळे ते वापरत असलेल्या 10 ते 20 टक्के जागेव्यतिरिक्त उर्वरित पडीक जागा एमआयडीसी कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधितांकडून परत घेऊन ती नवीन उद्योजकांना देण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारलाही नोटीस
खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी (29 ऑगस्ट) राज्य सरकार आणि एमआयडीसी यांना नोटिसा बजावून चार आठवड्यांत याचिकेतील मुद्यांसंदर्भात जबाब दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि एमआयडीसीतर्फे सहायक सरकारी वकील एस. एस. दंडे यांनी नोटिसा स्वीकारून उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. त्यावरून खंडपीठाने या याचिकेची पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.