डॉ.आंबेडकर स्मारक पुन्हा एकदा रखडणार?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 मे 2017

डॉ. आंबेडकर स्मारक किनारपट्टी नियामक क्षेत्रात (सीआरझेड) येते. स्मारकासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होते. सरकारच्या पैशाऐवजी सार्वजनिक न्यास स्थापून मगच स्मारक बांधण्यात यावे, असे मुद्दे रयानी यांच्या याचिकेत ऍड. मुकेश वशी यांनी मांडले आहेत

मुंबई - दादर येथील इंदू मिलमधील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारक पुन्हा एकदा रखडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 2011 पासून सरकारच्या विविध निर्णयाच्या कचाट्यात अडकलेल्या दादरच्या इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सध्या सुरू झाले होते. मात्र, मुंबईच्या जनहित मंच संस्थेने या स्मारकाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून प्रदीर्घ काळ खोळंबलेल्या स्मारकाच्या कामास पुन्हा खो बसण्याची शक्‍यता आहे.

इंदू मिलची साडेबारा एकर जागा संयुक्त पुरोगामी सरकारने (संपुआ) 2011 मध्ये घोषित केली. या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक उभारण्याच्या कामाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजनही झाले. मात्र, स्मारकाची जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित न झाल्याने काम रखडले. बऱ्याच काळाच्या पाठपुराव्यानंतर मार्च 2017 मध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाकडून (एनटीसी) जमिनीचे हस्तांतरण झाल्यानंतर काम सुरु झाले खरे पण ज्येष्ठ नागरिक भगवानजी रय्यानी यांनी या स्मारकाबाबत नुकतीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. डॉ. आंबेडकर स्मारक किनारपट्टी नियामक क्षेत्रात (सीआरझेड) येते. स्मारकासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होते. सरकारच्या पैशाऐवजी सार्वजनिक न्यास स्थापून मगच स्मारक बांधण्यात यावे, असे मुद्दे रयानी यांच्या याचिकेत ऍड. मुकेश वशी यांनी मांडले आहेत.

गेल्या दोन दशकांपासून या स्मारकासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. पण तरीही डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासमोरील अडथळे संपता संपत नाहीत. सुटीकालिन न्यायालयासमोर याचिकेची प्राथमिक सुनावणी झाली. मात्र, याचिकेवर नियमित न्यायालयासमोर सुनावणी होईल असे स्पष्ट करत, सुनावणी जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाविषयी याचिका
मुंबईच्या महापौर बंगल्यात होऊ घातलेल्या दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाविरोधातही रय्यानी यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकारी बंगला कोणत्याही नेत्याच्या स्मारकासाठी देण्यात येऊ नये, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिला आहे. त्या निवाड्याचा ठाकरे स्मारकामुळे भंग होत आहे, असे रय्यानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

Web Title: Another obstacle in building Dr.Babasaheb Ambedkar Smarak?