फिटनेस तपासणीशिवाय वाहन नोंदणी कशी? 

मुंबई - नव्या वाहनांची नियमानुसार फिटनेस तपासणी केल्याशिवाय राज्य सरकारने त्यांची नोंदणी कशी केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. 

फिटनेस तपासणी न करता अनेक वाहने रस्त्यांवर चालवण्यात येत आहेत. त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे, असे निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्यापुढे सुनावणी झाली. वाहनांची रीतसर फिटनेस चाचणी केल्याशिवाय त्यांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. असे असतानाही नव्या वाहनांची नोंदणी करण्यात येत आहे, असे याचिकादारांच्या वतीने निदर्शनास आणण्यात आले. याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

नव्या वाहनांची फिटनेस चाचणी न करता त्यांच्या नोंदणीला परवानगी कशी दिली जाते, याचा खुलासा दोन दिवसांत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. उत्पादकांकडून वाहनांची चाचणी केली जाते. त्यानुसार नोंदणी करण्यात येत आहे, असे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले. न्यायालयाने याबाबतही असमाधान व्यक्त केले. कायद्यानुसार रीतसर चाचणी घेऊन वाहनांना फिटनेस तपासणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे असे करणे नियमाविरोधात आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

उत्पादकांबरोबरच परिवहन विभागाकडून चाचणी घेतल्यानंतर मिळालेले फिटनेस प्रमाणपत्र महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या नोंदणीबाबत खुलासा करावा; अन्यथा ही नोंदणी करणे थांबवावे. अशा प्रकारे चाचणी न करता वाहनांना परवानगी देणे धोकादायक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.