पानसरे, दाभोलकर हत्या प्रकरण तपासात वेळकाढूपणा नको

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 सप्टेंबर 2016

मुंबई - कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास जमत नसेल तर तसे सांगा; पण बॅलेस्टिक अहवालाचे कारण पुढे करून वेळकाढूपणा करू नका, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआय आणि विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सुनावले. या कारणावरून मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करीत फरारी आरोपींचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. 

मुंबई - कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास जमत नसेल तर तसे सांगा; पण बॅलेस्टिक अहवालाचे कारण पुढे करून वेळकाढूपणा करू नका, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआय आणि विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सुनावले. या कारणावरून मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करीत फरारी आरोपींचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. 

पानसरे, दाभोलकर आणि विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांची पद्धत एकच असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. यामुळे यातील हत्यारात साधर्म्य आहे का, हे तपासण्यासाठी यासाठी वापरलेल्या पिस्तूलमधील काडतुसांचा बॅलेस्टिक अहवाल स्कॉटलंडमधील प्रयोगशाळेतून येणार आहे. त्याचे कारण देत मे महिन्यापासून दोन्ही तपास यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे असे सांगण्यात येत आहे. आज न्या. एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. एवढा वेळ देऊनही तपास यंत्रणा ठोस चौकशी अहवाल, फरार आरोपींचा ठावठिकाणा देऊ शकत नसतील आणि तपासात कोणतीही नवीन माहिती दाखल करीत नसतील, तर अशा अहवालांचा काय उपयोग, असा सवाल न्यायालयाने एसआयटीच्या अहवालावर उपस्थित केला. पानसरे हत्येचा तपास राज्य सरकारच्या एसआयटीकडे आहे; तर सीबीआय दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास करीत आहे. स्कॉटलंडयार्डमधील फोरेन्सिक लॅबकडून सहा आठवड्यांत अहवाल मिळण्याची हमी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला दिली. या अहवालाची प्रतीक्षा असून, तपास त्यावर आधारित आहे, असे सरकारी वकील ऍड. देशमुख यांनी एसआयटीच्या वतीने सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला होणार आहे. 

मीडियापासून दूर राहा 
तपास अधिकारी आणि कुटुंबीयांनी मीडियापासून दूर राहावे. तपासाबाबत कोणतीही माहिती अथवा पुराव्यांचा तपशील उघड करू नये, असे आदेशही आज न्यायालयाने दिले. तपास महत्त्वाचा असतो. त्यातून पुरावे जमा करून त्याद्वारे आरोपींना खटल्यात दोषी ठरवावे लागते. त्यापूर्वीच महत्त्वाचा तपास माध्यमांत उघड झाला तर त्याची झळ तपासाला बसून त्याचा आरोपींना फायदा होऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.