तपासणीच्या नावाखाली विद्यार्थिनींचा छळ

दीपा कदम
शनिवार, 5 नोव्हेंबर 2016

मासिक पाळी चुकल्यास लगेच लघवी तपासणी
मुंबई - आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींची मासिक पाळी चुकल्यास त्यांना लगेचच गर्भधारणा झाली आहे का नाही, हे बघण्यासाठी लघवी तपासणीला सामोरे जावे लागत असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. मात्र या तपासणींबाबत मंत्रालयात किंवा वरिष्ठ अधिकारी मात्र अनभिज्ञ आहेत. हे कशासाठी? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

मासिक पाळी चुकल्यास लगेच लघवी तपासणी
मुंबई - आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींची मासिक पाळी चुकल्यास त्यांना लगेचच गर्भधारणा झाली आहे का नाही, हे बघण्यासाठी लघवी तपासणीला सामोरे जावे लागत असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. मात्र या तपासणींबाबत मंत्रालयात किंवा वरिष्ठ अधिकारी मात्र अनभिज्ञ आहेत. हे कशासाठी? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

इतर कुठल्याच वसतिगृहातील शाळांमधील मुलींना अशाप्रकारे गर्भधारणा लघवीच्या तपासणीचा सामना करावा लागत नाही. मग आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींचीच ही तपासणी का होते, याचे उत्तर मात्र मंत्रालयातील कुठल्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नाही. वयात आलेल्या सर्वच आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींची अशी नित्यनियमाने तपासणी केली जाते, मात्र त्याबाबतची नोंद आश्रमशाळेतील कुठल्याच रजिस्टरमध्ये नाही. लघवी तपासणीसाठी लागणाऱ्या किटचा खर्च शाळेला दिल्या जाणाऱ्या नैमित्तिक खर्चामधून भागविला जात असल्याने, त्यासाठी वेगळा निधी मंजूर केला जात नसल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आश्रमशाळेतील मुलांच्या मृत्यूंच्या कारणांचा अभ्यास करणाऱ्या समितीला त्यांच्या पाहणीत ही बाब आल्यानंतर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. "सकाळ'कडे याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना ते म्हणाले, वयात आलेल्या मुलींना त्यांच्या शरीराची माहिती करून देणे, लैंगिक शिक्षण देण्याचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. आदिवासी मुलींच्या बाबतीत मात्र हे काहीच न होता त्यांना थेट गर्भधारणा झाली आहे का नाही, हे तपासण्यासाठी लघवी चाचणी करावी लागावी हे धक्‍कादायक आहे. याचा अर्थ गावाकडे या मुलींचे शारीरिक संबंध राहिलेले असतील असे गृहीत धरले जाते, तसेच शाळांमध्ये देखील त्यांचे शोषण होत असेल आणि ते उघडकीस येऊ नये यासाठी शाळेत त्यांचे शोषण करणारेच ही काळजी घेत असतील, अशीच दाट शक्‍यता त्यांनी व्यक्‍त केली.

अशा आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलींच्या सुरक्षेची काय खात्री असणार, असा प्रश्‍न डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने उपस्थित केला आहे. बुलडाण्यातील खामगाव जवळील कोकरे आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर समितीने राज्यपालांच्या समक्ष सांगितलेल्या घटनेची आणि अहवालात दिलेल्या इशाऱ्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. आश्रमशाळांमध्ये मुलींना पुरेशी सुरक्षितता पुरविली जात नसल्याचा गंभीर शेरा डॉ. साळुंखे यांनी मारला होता.

आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या आदिवासी मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही दूषित असल्याचेही निरीक्षण समितीने व्यक्‍त केले आहे. आदिवासी मुली ज्या भागातून शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत येतात त्या ठिकाणी त्यांना निवारा आणि दोन वेळचे जेवण मिळाल्यानेही त्या उपकाराखाली दबून गेलेल्या असतात. अत्यंत वंचित समाजातून आलेल्या या मुली इतक्‍या घाबरलेल्या आणि दबलेल्या असतात की त्यांच्यावर होणारा अन्याय, त्यांचे शारीरिक शोषण या कशाविषयीच बोलू शकत नाहीत. त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे सरकारचेच काम आहे. या मुलींचे पालकही अशिक्षित असतात, त्यांना वारंवार भेटायला येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्या व्यक्‍तही होत नसल्याचे निरीक्षणही डॉ. साळुंखेंनी व्यक्‍त केले.

शिक्षकांची दारू पार्टी
अमरावतीतल्या धारणीजवळच्या एका आदिवासी आश्रमशाळेत रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास तीनशे मुली एका छोट्या हॉलमध्ये दाटीवाटीने झोपण्याच्या तयारीत होत्या... पण शाळेतल्या प्रभारी मुख्याध्यापकासह इतर तीन शिक्षकांनी मात्र त्याच हॉलमध्ये दारूच्या बाटल्यांच्या लवाजम्यासह टेबल सजवून पार्टी सुरू होती... आश्रमशाळेतील मुलांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या समितीने अचानक या शाळेला भेट दिल्यानंतर हेच शिक्षक बाटल्या घेऊन पळून गेले.

महाराष्ट्र

मुंबई : काँग्रेस सोडून ज्यांना जायचे असेल त्यांनी खुशाल जावे. अशा दलबदलू लोकांची पक्षाला गरज नाही. असे संधिसाधू पक्षांतर करीत...

10.54 AM

मुंबई - राज्य सरकारच्या विक्रीकर विभागातल्या कामगिरीवर महालेखापालांनी (कॅग) अनेक प्रकरणांत नाराजी व्यक्‍त केलेली असतानाच...

05.03 AM

मुंबई - राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा मनाई केली. बैलांना शर्यतीदरम्यान इजा होणार...

03.57 AM