राणे आत आल्यास शिवसेना सत्तेबाहेर - उद्धव 

मुंबई - राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस नेते नारायण राणे यांचा भाजपप्रवेश होण्याची चर्चा असून, तसे झाल्यास शिवसेना राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडण्याची शक्‍यता आहे. राणेंचा संभाव्य भाजपप्रवेश लक्षात घेता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 

कॉंग्रेसमध्ये अस्वस्थ असलेले राणे भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा काही महिन्यांपासून सुरू आहे. तत्पूर्वी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करण्यासाठी "मातोश्री'च्या जवळील एका आमदाराशी चर्चाही केली होती; मात्र ठाकरे यांनी नकार दिल्याने राणेंचा शिवसेनाप्रवेश झाला नाही. त्यानंतर राणे यांच्या भाजपप्रवेशाची हवा राज्याच्या राजकारणात सुरू झाली; पण राणे यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्यास राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना पाठिंबा न देण्याची तसेच भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेतेही नाराज होण्याची शक्‍यता असल्याने तेथेही अडचण झाली; मात्र राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर राणे भाजपमध्ये जाण्याची शक्‍यता आहे. 

राणे भाजपमध्ये गेल्यास राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत शिवसेनेत विचारमंथन सुरू आहे. राणे यांनी उद्धव यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती. राणेंसोबत सत्तेत राहण्यास ठाकरे यांना रस नाही. त्यामुळे ते सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत विचार करत असल्याचे समजते. 

राणेंना संघाचा विरोध 
राणे यांना भाजपमध्ये घेण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विरोध असल्याचे समजते. राणे यांच्या येण्याने पक्षाला कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षात घेऊ नये, असा निरोप संघातील बड्या मंडळींकडून देण्यात आला आहे; मात्र भाजपमधील "थिंक टॅंक'ला राणे यांना पक्षात घेऊन शिवसेनेला जेरीस आणायचे आहे. शिवसेनेला त्यांच्या भाषेत उत्तर देण्यासाठी राणेच हवेत, अशी पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका असल्याचे समजते. 

...तर "जीएसटी'ला विरोध - ठाकरे 
वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भिकेचा कटोरा घेऊन सरकारपुढे उभे राहावे लागणार असेल, तर या कराला पाठिंबा देण्याबाबत फेरविचार करावा लागेल, असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज दिला. "जीएसटी' कायद्याला मंजुरी मिळावी, यासाठी 20 मेपासून विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. 

"जीएसटी'बाबत शिवसेना भवनात आज शिवसेनेचे आमदार आणि निवडक नगरसेवकांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे यांनी "जीएसटी'वरून भाजपला अडचणीत आणण्याचा अप्रत्यक्ष इशारा दिला. ते म्हणाले, ""जीएसटी'चा मसुदा आल्यावर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल; मात्र "जीएसटी'मुळे मुंबई पालिकेसह अन्य महापालिका, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेला धोका पोचत असेल, त्यांना भिकेचा कटोरा घेऊन प्रत्येक वेळी सरकारपुढे उभे राहावे लागणार असेल, तर या कराबाबत फेरविचार करावा लागेल.'' 

"जीएसटी'मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जकात, स्थानिक कर (एलबीटी) वसूल करण्याचे अधिकार रद्द होणार आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे होणारे आर्थिक नुकसान कसे भरून काढणार, याबाबत अद्याप संभ्रम आहे. मुंबई महापालिकेला जकातीतून सात हजार कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नात दरवर्षी आठ ते दहा टक्‍क्‍यांची वाढ होते. "एलबीटी' लागू झाल्यानंतर पालिकेला या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. त्या मोबदल्यात सरकारकडून पाच वर्षे अनुदान मिळणार आहे. ते अनुदान कसे मिळणार, याबाबतही संभ्रम आहे.